• बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था, जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। 
• बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। 
• बलबन ने ‘तुर्क-ए-चहलगानी’ को समाप्त कर दिया। 
• बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा नियामत-ए-ख़ुदाई (ईश्वर का प्रतिनिधि) और ‘ज़िल्लेइलाही’ (ईश्वर की छाया) की उपाधि ली। 
• इसने दरबार में सिज़दा एवं पाबोस (कदम चूमना) जैसी ईरानी पद्धतियों को लागू किया। नौरोज उत्सव को आरंभ करवाया। 
• इसने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा ‘अफरासियाब’ के वंश से जोड़ता था। 
• बलबन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान था। 
• बलबन ने एक सैन्य विभाग ‘दीवान-ए-अर्ज़’ तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना की। 
• फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। 

जन्म और प्रारंभिक जीवन 

• जन्म तिथि: 20 मार्च, 1782 
• जन्म स्थान: इस्लिंग्टन, लंदन, इंग्लैंड 
• कर्नल जेम्स टॉड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कैडेट के रूप में सेवा शुरू की और बाद में अपने सेवा कार्य और शैक्षणिक रुचियों के कारण उच्च पदों तक पहुँचे। 

राजस्थान के इतिहास में योगदान 

• टॉड ने 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया। 
• इस दौरान उनकी राजस्थानी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में गहरी रुचि विकसित हो गई। 
• वे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ Annals and Antiquities of Rajasthan के लिये प्रसिद्ध हैं, जिसमें उन्होंने राजस्थान के इतिहास, भूगोल, परंपराओं और राजवंशों का विस्तृत वर्णन किया। 
• उन्होंने राजपूतों की वीरता और शौर्य की सराहना की और उन्हें प्राचीन राजवंशों का सच्चा उत्तराधिकारी बताया। 
• उन्होंने राजस्थान के इतिहास को गौरवपूर्ण और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया है। 

मानचित्र और वंशावलियाँ 

• टॉड ने राजपूत कुलों की वंशावलियाँ और मानचित्र तैयार किये, जिन्हें आज भी इतिहासकार महत्त्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। 
• नवंबर 1835 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गयी। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान का प्रथम वास्तविक इतिहासकार माना जाता है, जिनके कार्य ने राजस्थानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने में एक अमिट भूमिका निभाई। 

एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोश कहते हैं। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये वे स्थान हैं जहाँ पर फसलों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ और स्थानिक जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कृषि पादप प्रजातियों एवं उष्णकटिबंधीय पौधों के जीन या आनुवंशिक पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। 

जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। आनुवंशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल केंद्रों में रखा जाता है, जो भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्त्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं। 

विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र इस प्रकार हैं- 

• दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो-चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र जो मलाया द्वीप को शमिल करता है। 
• दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र, कॉकेशियन (Caucasian) मध्य-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम भारतीय क्षेत्र 
• पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान क्षेत्र 
• भूमध्यसागरीय क्षेत्र 
• यूरोप क्षेत्र 
• दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र 

गहन कृषि उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है जिसमें सीमित भूमि क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिये पूँजी, श्रम और आधुनिक तकनीकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यह कृषि पद्धति मुख्यतः उन क्षेत्रों में विकसित हुई है जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में किसान बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYV) के बीजों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं—जैसे जुताई, बुआई, कटाई और थ्रेसिंग—में मशीनों का प्रयोग कर कृषि का मशीनीकरण किया जाता है।

गहन कृषि को औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भूमि को परती नहीं छोड़ा जाता, बल्कि वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में इनपुट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे—उर्वरक, बीज, सिंचाई, श्रम और पूँजी। यह पारंपरिक कृषि से भिन्न है, जहाँ प्रति इकाई भूमि पर इनपुट अपेक्षाकृत कम होते हैं और उत्पादन भी सीमित रहता है।

भारत में गहन कृषि को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा गहन कृषि विकास कार्यक्रम (Intensive Agriculture Development Programme – IADP) की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 1961 में आरंभ हुआ और इसे भारतीय कृषि क्षेत्र में सरकार का पहला बड़ा प्रयोग माना जाता है। इसे “पैकेज कार्यक्रम” भी कहा गया, क्योंकि इसमें किसानों को एक साथ बीज, उर्वरक, सिंचाई, ऋण और तकनीकी सहायता का पैकेज उपलब्ध कराया गया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घटती लोकप्रियता के बाद की गई थी। IADP का मुख्य उद्देश्य किसानों को बीज और उर्वरक के लिये ऋण सुविधा प्रदान करना था, ताकि उत्पादन में तीव्र वृद्धि की जा सके। इस कार्यक्रम को फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से लागू किया गया।

बाद में IADP का विस्तार किया गया और विशेष फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme – IAAP) शुरू किया गया। इन प्रयासों ने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति की नींव रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पीट या दलदली मिट्टी भारत की एक विशिष्ट प्रकार की मृदा है, जो मुख्य रूप से अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लंबे समय तक जलभराव की स्थिति में वनस्पतियों के सड़ने-गलने से होता है। जल की अधिकता के कारण कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण अपघटन नहीं हो पाता, जिससे इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। 

पीट मिट्टी में जैविक पदार्थों एवं लवणों की मात्रा लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक पाई जाती है, जो इसे अन्य मृदाओं से अलग बनाती है। हालाँकि, इसमें पोटाश तथा फास्फोरस की कमी होती है, जिसके कारण यह सामान्य कृषि के लिये अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह मिट्टी सामान्यतः अम्लीय स्वभाव की होती है और इसकी संरचना काली या गहरे भूरे रंग की होती है। 

भारत में पीट या दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के डेल्टाई क्षेत्रों तथा हिमालय की तराई प्रदेश में भी यह मिट्टी बहुलता से मिलती है। जलभराव वाले इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से दलदली परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, जो इस मिट्टी के निर्माण में सहायक होती हैं। 

इस मिट्टी पर मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ये पौधे जलमग्न एवं लवणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। सुंदरवन जैसे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति पीट मिट्टी का ही उदाहरण है। 

कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी सीमित उपयोगी है, किंतु उचित जल निकास, उर्वरकों तथा मृदा सुधार उपायों द्वारा इसमें धान एवं कुछ अन्य फसलों की खेती की जा सकती है। इस प्रकार, पीट या दलदली मिट्टी पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

द्वीप वह स्थलखंड होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। इनके निर्माण के आधार पर द्वीपों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: 

1. ज्वालामुखीय द्वीप (Volcanic Islands): 

• ये द्वीप समुद्री रिज (Oceanic Ridges) से निकलने वाले लावा के जमाव से बनते हैं। 
• समय के साथ लावा समुद्र की सतह से ऊपर उठकर द्वीप का रूप ले लेता है। 
• उदाहरण: हवाई द्वीप, एल्युटियन द्वीप। 

2. प्रवाल द्वीप (Coral Islands): 

• ये द्वीप कोरल पॉलीप्स के कंकाल अवशेषों से बनते हैं। 
• ये सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। 
• उदाहरण: लक्षद्वीप, मालदीव (हिंद महासागर), बरमूडा (अटलांटिक महासागर)। 

3. टेक्टोनिक द्वीप (Tectonic Islands): 

• ये द्वीप भूगर्भीय क्रियाओं जैसे भूमि का धंसना, समुद्री तल का ऊपर उठना या महाद्वीपीय भागों के अलग होने से बनते हैं। 
• उदाहरण: वेस्ट इंडीज तथा प्रशांत महासागर के कई द्वीप। 

4. अपरदनात्मक द्वीप (Erosional Islands): 

• ये तब बनते हैं जब मुलायम चट्टानें कटकर हट जाती हैं और कठोर चट्टानें जल से घिर जाती हैं। 
• उदाहरण: ग्रीनलैंड, जो हिमनद अपरदन से बना है। 

5. निक्षेपणात्मक द्वीप (Depositional Islands): 

• ये द्वीप नदियों, हिमनदों या समुद्री तरंगों द्वारा लाये गये अवसाद (Sediments) के जमाव से बनते हैं। 
• उदाहरण: नदी डेल्टा में बनने वाले द्वीप। 

 द्वीपों का महत्त्व: 

1. जैव विविधता के केंद्र: 
   द्वीपों पर विशेष प्रकार के पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। 
2. आर्थिक और सामरिक महत्त्व: 
   पर्यटन, व्यापार और रक्षा के लिये द्वीप अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
3. मानव बसावट और संस्कृति: 
   द्वीप विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के विकास का आधार बनते हैं। 

 निष्कर्ष: 

द्वीपों का यह वर्गीकरण उनके निर्माण और भौगोलिक महत्त्व को समझने में सहायता करता है। ये प्राकृतिक संरचनाएँ न केवल भौगोलिक दृष्टि से रोचक हैं, बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिये भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 

1. विश्व की प्रमुख झीलें: 

• बैकाल झील (रूस): विश्व की सबसे गहरी झील। 
• ओनेगा और लाडोगा झील (रूस): रूस की अन्य महत्त्वपूर्ण झीलें। 
• कैस्पियन सागर: विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके उत्तरी भाग में लवणता कम है, जबकि दक्षिणी भाग (कराबोगास खाड़ी) में लवणता लगभग 140% तक पहुँच जाती है। 
• डेड सी (मृत सागर): विश्व की सबसे नीची झील, जो समुद्र तल से लगभग 2,500 फीट नीचे स्थित है। 

2. उच्च ऊँचाई पर स्थित झीलें: 

• त्सो कर झील (तिब्बत): विश्व की सबसे ऊँची झील। 
• टिटिकाका झील (पेरू-बोलीविया): विश्व की सबसे ऊँची नौगम्य (navigable) झील। 
• देवताल झील (भारत): भारत की सबसे ऊँची झील, जो गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। 

3. प्रमुख खारे पानी की झीलें: 

• लेक वान (तुर्की): सबसे अधिक लवणता (लगभग 330%) वाली झील। 
• डेड सी (जॉर्डन): लगभग 238% लवणता। 
• ग्रेट साल्ट लेक (अमेरिका): लगभग 220% लवणता। 

4. सीमाओं पर स्थित झीलें: 

• अराल सागर: कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित, जहाँ अमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ मिलती हैं। 
• विक्टोरिया झील: युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमाओं पर स्थित। 
• न्यासा झील (मलावी झील): तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक के बीच स्थित। 
• टांगानिका झील: जायर (कांगो), तंजानिया और जाम्बिया के बीच स्थित। 

5. उत्तरी अमेरिका की झीलें: 

• ग्रेट लेक्स: सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और एरी। 
• ये झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती हैं (सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो)। 
• लेक मिशिगन पूरी तरह अमेरिका में स्थित है। 
• लेक सुपीरियर: विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। 

कनाडा की अन्य झीलें: 

• ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील, रेनडियर झील, विनिपेग झील, अथाबास्का झील। 
• अथाबास्का झील: यूरेनियम सिटी के पास। 
• ग्रेट बियर झील: पोर्ट रेडियम के पास। 
• ग्रेट स्लेव झील: येलोनाइफ शहर के पास। 

6. अन्य महत्त्वपूर्ण झीलें: 

• लेक आयर (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील। 
• लेक चाड (अफ्रीका): चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर की सीमाओं पर स्थित। 
• लोप नोर झील (चीन): जहाँ चीन का परमाणु परीक्षण स्थल स्थित है। 

7. मानव निर्मित झीलें: 

• ओंकल झील (युगांडा): एक बड़ी कृत्रिम झील। 
• हाई स्वान झील (मिस्र): एक अन्य बड़ी कृत्रिम झील। 

8. परिवहन और उद्योग में महत्त्व: 

• उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स (सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी) परिवहन और उद्योग के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। 

निष्कर्ष: 

झीलें न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जल संसाधन, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

• आठवीं पंचवर्षीय योजना भारत में 1992 से 1997 के बीच लागू की गई। मूल रूप से यह योजना 1990 में शुरू होने वाली थी, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे 1992 में लागू किया गया। 
• इस योजना के लागू होने से पहले 1990 से 1992 तक वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans) चलाई गईं। इसके बाद 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य ‘सर्वांगीण मानव विकास’ (Human Development) था। इसमें केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार पर भी विशेष बल दिया गया। 
• योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Prime Minister’s Rozgar Yojana – PMRY) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। 
• इस योजना में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG Reforms) की नीतियों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाया गया। 
• औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों के महत्त्व को कम करते हुए आधारभूत संरचनाओं (Infrastructure) जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि पर अधिक ध्यान दिया गया। 
• इस योजना के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। 
• आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 
• इस योजना की लक्षित वार्षिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। 
• लेकिन वास्तविकता में योजना ने लगभग 6.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की, जो लक्ष्य से अधिक थी। 
• इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना को भारत की सफल योजनाओं में से एक माना जाता है, जिसने आर्थिक विकास के साथ मानव विकास को भी बढ़ावा दिया। 

अरुणाचल हिमालय हिमालय पर्वत प्रणाली का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार भूटान हिमालय से दिफू दर्रे तक माना जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध तथा विविध स्थलाकृतियों वाला है। यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियों में कांगतु तथा नामचाबरवा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। नामचाबरवा चोटी ब्रह्मपुत्र नदी के तीव्र मोड़ के पास स्थित है और इसे पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख भौगोलिक चिन्ह माना जाता है।

इस क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, जैसे कामेंग, सुबनसिरि, दिहांग, दिबांग तथा लोहित। ये नदियाँ हिमालय से निकलकर गहरी घाटियाँ बनाती हुई बहती हैं और अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। इन नदियों में जल की मात्रा वर्षभर बनी रहती है, क्योंकि इन्हें हिमनदों के साथ-साथ वर्षा का भी पर्याप्त जल प्राप्त होता है। इसी कारण अरुणाचल हिमालय में जलविद्युत उत्पादन की अत्यधिक संभावनाएँ पाई जाती हैं।

हिमालय के इस भाग के दक्षिण में पूर्वी पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन पहाड़ियों को सामूहिक रूप से पूर्वांचल पर्वतमाला भी कहा जाता है। उत्तर में ये पहाड़ियाँ पटकाई बुम, नागा पहाड़ी तथा मणिपुर पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं, जबकि दक्षिण में इन्हें मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।

मिजोरम क्षेत्र को ‘मोलेसिस बेसिन’ भी कहा जाता है। यहाँ की चट्टानें मुख्यतः मृदुल और असंगठित प्रकृति की हैं, जो भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीन मानी जाती हैं। इस कारण यहाँ भूस्खलन की घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं।

पूर्वी पहाड़ियाँ भारतीय मानसून के मार्ग को प्रभावित करती हैं। ये पहाड़ियाँ न केवल जल विभाजक का कार्य करती हैं, बल्कि जलवायु विभाजक के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार अरुणाचल हिमालय तथा पूर्वी पहाड़ियाँ भारत की भौगोलिक संरचना, जल संसाधनों तथा जलवायु व्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

ब्रह्मांड समस्त आकाशीय पिंडों, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय का व्यापक समूह है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ‘कॉस्मोलॉजी’ (Cosmology) कहलाता है, जिसमें इसकी उत्पत्ति, संरचना और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने के लिए ‘गॉड पार्टिकल’ के नाम से प्रसिद्ध Higgs boson (हिग्स बोसॉन) की खोज को महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह द्रव्यमान की उत्पत्ति से जुड़ा है।

ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में तीन प्रमुख सिद्धांत दिये गये हैं। पहला और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत Big Bang है, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के पादरी Georges Lemaitre ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई, जिसके बाद से यह निरंतर विस्तार कर रहा है।

दूसरा सिद्धांत ‘साम्यावस्था सिद्धांत’ (Steady State Theory) है, जिसे Fred Hoyle, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, परंतु इसकी औसत घनत्व स्थिर रहती है। तीसरा सिद्धांत ‘दोलन सिद्धांत’ (Oscillating Universe Theory) है, जिसका संबंध ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन से है; इस विचार को आगे बढ़ाने वालों में डॉ. एलन संडेज का नाम लिया जाता है।

ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों का अध्ययन ‘खगोलशास्त्र’ (Astronomy) के अंतर्गत किया जाता है। 16वीं शताब्दी में Nicolaus Copernicus ने प्रतिपादित किया कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। 17वीं शताब्दी में Johannes Kepler ने ग्रहों की गति के नियम दिये, जो आज भी खगोल विज्ञान के आधार हैं।

बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के एक अत्यंत कुशल और साहसी पेशवा थे। 1720 में अपने पिता Balaji Vishwanath की मृत्यु के पश्चात् वे पेशवा बने। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, किंतु उन्होंने कम आयु में ही असाधारण सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का तीव्र विस्तार हुआ और मराठा शक्ति उत्तर भारत तक पहुँच गई।

बाजीराव प्रथम का सबसे महत्त्वपूर्ण संघर्ष हैदराबाद के शासक Nizam-ul-Mulk के साथ हुआ। 7 मार्च, 1728 को दोनों के बीच पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाजीराव की रणनीति और तीव्र गति वाली घुड़सवार सेना ने निर्णायक भूमिका निभाई और निजाम को पराजय का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप ‘मुंगी-शिवागाँव की संधि’ हुई, जिसके द्वारा मराठों की स्थिति और सुदृढ़ हुई।

29 मार्च, 1737 को बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर साहसिक धावा बोला। वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा पेशवा था। उस समय मुगल सम्राट Muhammad Shah दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बाजीराव के इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य की कमजोरी स्पष्ट हो गई और मराठों की शक्ति का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में स्थापित हो गया।

बाजीराव प्रथम का शासनकाल मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। उनकी सैन्य नीति, तीव्र गति और साहसिक निर्णयों ने मराठा शक्ति को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। 1740 में उनकी मृत्यु हो गई, किंतु वे मराठा इतिहास के सबसे महान पेशवाओं में गिने जाते हैं।

भारतीय संसद के निम्न सदन के रूप में लोकसभा को अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान ने इसे वित्तीय तथा कार्यपालिका संबंधी मामलों में विशेष अधिकार प्रदान किये हैं। 

1. वित्तीय शक्तियाँ 
अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक तथा अनुच्छेद 117 के अनुसार वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राज्यसभा इन विधेयकों को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है; वह केवल सुझाव दे सकती है। अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है। 

धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इससे लोकसभा की प्रधानता स्पष्ट होती है, विशेषकर वित्तीय मामलों में। 

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण 
कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद् तभी तक कार्य कर सकती है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार लोकसभा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। 

3. सदस्यता संबंधी प्रावधान 
कोई भी व्यक्ति एक ही समय संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 

इस प्रकार लोकसभा वित्तीय, कार्यपालिका तथा विधायी क्षेत्रों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद् के अंतर्गत मंत्रियों के विभिन्न स्तर निर्धारित किये गये हैं। इनका वर्गीकरण उनके अधिकार, दायित्व तथा कार्यक्षेत्र के आधार पर किया जाता है। 

1. कैबिनेट मंत्री 

कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद् के सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्री होते हैं। वे अपने-अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और नीतिगत निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। यही समूह शासन के प्रमुख निर्णय लेता है। 

2. राज्य मंत्री 

राज्य मंत्री कैबिनेट स्तर से नीचे के मंत्री होते हैं। इन्हें सामान्यतः कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, जब तक विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। राज्य मंत्रियों की दो श्रेणियाँ होती हैं— 

• स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री: ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को उत्तरदायी होते हैं। 
• बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री: ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। 

3. उपमंत्री

उपमंत्री कनिष्ठ (Junior) मंत्री होता है। यह किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है। 

4. किचन कैबिनेट 

किचन कैबिनेट कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि प्रभावशाली मंत्रियों तथा प्रधानमंत्री के कुछ विश्वासपात्र सहयोगियों का अनौपचारिक समूह होता है। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर प्रायः इन्हीं से सलाह-मशविरा करता है। 

5. संसदीय सचिव 

संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। इनका कार्य विधायी कार्यों में सहयोग देना होता है। यद्यपि इनका दर्जा मंत्रियों के समान नहीं होता, फिर भी कार्य के आधार पर ये मंत्रियों के सहयोगी माने जाते हैं। 

अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों, खानों तथा अन्य परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रावधान बाल अधिकारों की रक्षा और शोषण की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया है।

इस अनुच्छेद के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिये नियोजित नहीं किया जाएगा तथा उसे किसी अन्य जोखिमपूर्ण अथवा परिसंकटमय व्यवसाय में भी नहीं लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालकों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सुरक्षित वातावरण में हो।

बालश्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम बालश्रम को नियंत्रित करने तथा खतरनाक उद्योगों में बालकों के कार्य पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। समय-समय पर इसमें संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

इस प्रकार अनुच्छेद 24 बालकों को शोषण से बचाने और उनके समुचित विकास को सुनिश्चित करने की संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है।

ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली विश्व की सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है। यह नदी एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है और भारत के उत्तर-पूर्वी भाग के लिये जीवनरेखा का कार्य करती है। इसकी जलधारा अत्यंत शक्तिशाली है और यह भारी मात्रा में जल तथा अवसाद अपने साथ बहाकर लाती है।

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत शृंखला में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में इस नदी को त्संगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ ‘शोधक’ या ‘शुद्ध करने वाली नदी’ होता है। तिब्बत में यह नदी अपेक्षाकृत शांत प्रवाह के साथ बहती है।

हिमालय पर्वत श्रेणी को पार करने के बाद यह नदी सियांग या दिहांग के नाम से जानी जाती है। हिमालय की तलहटी से निकलते ही इसका प्रवाह अत्यंत तीव्र हो जाता है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के सादिया नगर के पश्चिम में प्रवेश करती है। इसके बाद असम के विस्तृत मैदानों में यह ब्रह्मपुत्र नाम से प्रवाहित होती है और यहाँ बाढ़ का प्रमुख कारण भी बनती है।

ब्रह्मपुत्र की कई महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसके बाएँ किनारे की प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सिकांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग और धनसारी हैं। वहीं इसके दाहिने किनारे की महत्त्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश शामिल हैं। ये सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के जलस्तर और प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं।

असम से आगे बढ़ते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ यह पद्मा नदी में मिल जाती है। अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है।

कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी तकनीकी विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण चरण मानी जाती है। इस पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा और कार्यक्षमता अधिक हो गयी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति पिछली सभी पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे जटिल कार्य भी बहुत कम समय में पूरे किये जा सकते हैं।

इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को repair करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की संरचना सरल और व्यवस्थित होती है, जिससे तकनीकी समस्याओं को जल्दी ठीक किया जा सकता है। छोटे आकार के कारण ये कंप्यूटर हल्के होते हैं और कम स्थान घेरते हैं।

चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को maintain करने में अधिक मेहनत नहीं लगती। ये कम बिजली की खपत करते हैं और लंबे समय तक बिना रुकावट कार्य कर सकते हैं। इनके छोटे आकार और हल्के वजन के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इसका अच्छा उदाहरण हैं, जिन्हें कहीं भी उपयोग किया जा सकता है।

ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय (reliable) होते हैं और इनकी कार्यक्षमता स्थिर रहती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जल्दी गर्म नहीं होते, इसलिए इन्हें ठंडा रखने के लिये AC की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे बिजली की बचत भी होती है और उपयोग की लागत कम होती है।

इसके अतिरिक्त, इन कंप्यूटरों में आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया, जिससे यूज़र को बेहतर अनुभव मिलता है। कुल मिलाकर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने कंप्यूटर तकनीक को आम लोगों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी और आज के आधुनिक कंप्यूटरों की नींव रखी।

कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी तकनीकी दृष्टि से भले ही उन्नत मानी जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्त्वपूर्ण कमियाँ भी जुड़ी हुई थीं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में Integrated Circuit (IC) का उपयोग किया जाता था, जिससे उनका आकार छोटा और कार्यक्षमता बेहतर हो गई थी, फिर भी ये कंप्यूटर पूरी तरह दोषरहित नहीं थे।

हालाँकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करते थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ठंडा रखने के लिये एयर कंडीशन (AC) की आवश्यकता पड़ती थी। लगातार उपयोग के दौरान तापमान बढ़ने से सिस्टम की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती थी।

IC चिप का निर्माण उस समय काफी जटिल प्रक्रिया था। इन चिपों को बनाने में अत्याधुनिक और महँगी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण इन कंप्यूटरों की लागत बहुत अधिक हो जाती थी। इसी वजह से ये कंप्यूटर सामान्य लोगों की पहुँच से बाहर थे और केवल बड़ी संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों तथा अनुसंधान केंद्रों में ही उपयोग किये जाते थे।

तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप को repair करना बेहद कठिन था। यदि किसी चिप में खराबी आ जाती थी, तो उसे ठीक करने के बजाय बदलना ही एकमात्र विकल्प होता था, जिससे रख-रखाव का खर्च और बढ़ जाता था।

इसके अलावा, IC चिप के साथ काम करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित वर्करों की आवश्यकता पड़ती थी। सामान्य तकनीशियन इन कंप्यूटरों की मरम्मत या संचालन नहीं कर सकते थे। IC चिप निर्माण में उपयोग होने वाली महँगी तकनीक और विशेष मानव संसाधन के कारण तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी महंगे सिद्ध हुए।

इन सभी कमियों के बावजूद, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने भविष्य की आधुनिक कंप्यूटर तकनीक के विकास के लिये एक मज़बूत आधार तैयार किया।

कंप्यूटर की पहली पीढ़ी (First Generation of Computers) ने आधुनिक कंप्यूटर तकनीक की नींव रखी। यद्यपि आज के समय में ये कंप्यूटर अत्यंत पुराने माने जाते हैं, फिर भी उस दौर में इनके कई महत्त्वपूर्ण फायदे थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने विज्ञान, गणना और तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभाई।

पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डेटा की गणना बहुत तेजी से करने में सक्षम थे। ये कंप्यूटर गणनाओं को मिलीसेकंड में पूरा कर लेते थे, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जटिल गणितीय गणनाएँ, जो मनुष्य को करने में कई घंटे या दिन लगते थे, इन्हें कंप्यूटर बहुत कम समय में कर लेते थे।

इस पीढ़ी में प्रयोग की जाने वाली वैक्यूम ट्यूब आसानी से उपलब्ध होती थीं। उस समय वैक्यूम ट्यूब की तकनीक नई नहीं थी और रेडियो व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पहले से ही इसका उपयोग हो रहा था। इसके कारण कंप्यूटर निर्माण के लिए आवश्यक घटक प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल था।

वैक्यूम ट्यूब की तकनीक अधिक महंगी नहीं थी, जिससे इन कंप्यूटरों का विकास संभव हो सका। इसी तकनीक के कारण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का निर्माण पहली बार किया जा सका, जो कंप्यूटर इतिहास की एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी।

पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता था, जैसे— परमाणु अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष से संबंधित गणनाएँ। इसके अतिरिक्त, इन कंप्यूटरों में जानकारी और डेटा को स्टोर करने की क्षमता भी थी, जो उस समय की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

इन कंप्यूटरों में रीडिंग्स को पहचानना अपेक्षाकृत आसान था, जिससे वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इनके परिणामों को समझ सकते थे। कुल मिलाकर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने भविष्य की उन्नत कंप्यूटर प्रणालियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

मैग्नेटिक टेप एक पारंपरिक लेकिन उपयोगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखने के लिये किया जाता रहा है। इसके कई ऐसे लाभ हैं जिनके कारण आज भी कुछ विशेष क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का सबसे बड़ा लाभ इसकी कम कीमत है। यह अन्य आधुनिक स्टोरेज डिवाइस की तुलना में काफी सस्ती होती है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा स्टोरेज का खर्च कम हो जाता है।

मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता भी काफी अधिक होती है। सामान्य रूप से यह 100 MB से लेकर 200 GB तक या उससे अधिक डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। इसी कारण इसका उपयोग बड़े डेटा बैकअप, रिकॉर्ड और आर्काइविंग के लिये किया जाता है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, अर्थात् इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जिससे डेटा का स्थानांतरण सरल हो जाता है।

मैग्नेटिक टेप की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह रीयूजेबल होती है। इसमें पहले से संग्रहित डेटा को डिलीट करके नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। इससे बार-बार नई स्टोरेज डिवाइस खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा, मैग्नेटिक टेप बड़ी आकार वाली फाइलों जैसे वीडियो, ऑडियो और बैकअप फाइलों को स्टोर करने में सक्षम होती है।

इस डिवाइस का उपयोग करना भी काफी आसान होता है। सामान्य यूजर भी इसे बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के इस्तेमाल कर सकता है। मैग्नेटिक टेप की लाइफ बहुत लंबी होती है और यह जल्दी खराब नहीं होती, जिससे लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रहता है। इन्हीं सभी लाभों के कारण, भले ही आज इसका उपयोग सीमित हो गया हो, फिर भी मैग्नेटिक टेप को एक विश्वसनीय और किफायती स्टोरेज माध्यम माना जाता है।

EDVAC का पूरा नाम Electronic Discrete Variable Automatic Computer (इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमैटिक कंप्यूटर) है। यह कंप्यूटर इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह Stored Program Concept पर आधारित पहली मशीनों में से एक था। EDVAC को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक असतत परिवर्तनीय स्वचालित कंप्यूटर कहा जाता है। 

EDVAC का निर्माण 1940 के दशक में जे. प्रेस्पर एकर्ट (J. Presper Eckert) और जॉन मॉक्ली (John Mauchly) ने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किया था। यह कंप्यूटर, ENIAC के बाद विकसित किया गया था और तकनीकी दृष्टि से उससे अधिक उन्नत माना जाता है। 

EDVAC की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। इससे कंप्यूटर की कार्यक्षमता और गति में काफी सुधार हुआ। इसी कारण इसे आधुनिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नींव भी माना जाता है। 

यह पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर था जिसने दशमलव प्रणाली (Decimal System) के बजाय बाइनरी सिस्टम (Binary System) का उपयोग किया। बाइनरी सिस्टम के प्रयोग से गणनाएँ अधिक तेज़ और सटीक हो गयीं। EDVAC का उपयोग मुख्य रूप से गणितीय और वैज्ञानिक कार्यों के लिये किया जाता था। 

इस मशीन पर सबसे पहले वर्ग संख्याओं (Square Numbers) की तालिका और अभाज्य संख्याओं (Prime Numbers) की सूची की गणना की गयी थी। इसके अलावा, यह पहला ऐसा कंप्यूटर भी माना जाता है जिस पर कंप्यूटर गेम को चलाया गया। 

EDVAC में चुंबकीय टेप (Magnetic Tape) का प्रयोग किया गया था, जिससे यह प्रतिदिन लगभग 20 घंटे तक कार्य कर सकता था। इसकी मेमोरी क्षमता लगभग 5.5 KB थी, जो उस समय के लिये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। 

हालाँकि EDVAC आज के कंप्यूटरों की तुलना में बहुत धीमा और बड़ा था, फिर भी इसने कंप्यूटर तकनीक के विकास में एक नई दिशा प्रदान की और भविष्य के आधुनिक कंप्यूटरों का मार्ग प्रशस्त किया। 

कंप्यूटर में डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिये जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसे मेमोरी (Memory) कहा जाता है। मेमोरी CPU का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि बिना मेमोरी के CPU किसी भी निर्देश या डेटा पर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को स्टोर करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें CPU और अन्य इकाइयों को उपलब्ध कराना होता है। 

मेमोरी यूनिट अन्य यूनिटों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करती है। इसे प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी (Main Memory) या इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है—प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। 

🔹 Primary Memory (प्राइमरी मेमोरी) 

प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे CPU सीधे एक्सेस कर सकता है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है और यह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। इसमें मुख्य रूप से RAM और ROM शामिल होती हैं। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी (Temporary) होती है, अर्थात् बिजली चले जाने पर इसमें स्टोर किया गया डेटा नष्ट हो जाता है। यह मेमोरी Semiconductor (अर्धचालक) पदार्थ से निर्मित होती है और इसकी गति तेज होती है। 

🔹 Secondary Memory (सेकेंडरी मेमोरी) 

सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे CPU सीधे एक्सेस नहीं कर सकता। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें बड़े आकार का डेटा जैसे वीडियो, ऑडियो, इमेज और फाइलें स्टोर की जाती हैं। यह मेमोरी स्थायी (Permanent) होती है, अर्थात् बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। 

🔹 मेमोरी यूनिट के कार्य 

1️⃣ डेटा और सूचना को स्टोर करना। 
2️⃣ प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को सुरक्षित रखना। 
3️⃣ इनपुट और आउटपुट डेटा को ट्रांसफर करना। 
4️⃣ प्रोसेसिंग के लिये आवश्यक डेटा उपलब्ध कराना। 

ROM (Read Only Memory) कंप्यूटर की एक महत्त्वपूर्ण मेमोरी होती है। ROM का पूरा नाम Read Only Memory (रीड ऑनली मेमोरी) है। यह एक non-volatile memory है, अर्थात इसमें संग्रहित डेटा को सुरक्षित रखने के लिये बिजली (power) की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी ROM में मौजूद डेटा सुरक्षित रहता है।

ROM का उपयोग कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में ऐसे डेटा और निर्देशों को permanently (स्थायी रूप से) स्टोर करने के लिये किया जाता है, जो सिस्टम को चालू करने के लिये आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिये, BIOS (Basic Input/Output System) जैसी फाइल्स ROM में ही संग्रहित रहती हैं, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सबसे पहले काम करती हैं।

ROM और RAM में मुख्य अंतर यह है कि ROM non-volatile होती है, जबकि RAM volatile होती है। RAM में मौजूद डेटा कंप्यूटर बंद होते ही समाप्त हो जाता है, जबकि ROM में डेटा हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त, ROM में संग्रहित डेटा को सामान्य उपयोगकर्ता आसानी से बदल (modify) नहीं सकता, जबकि RAM में डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है।

ROM को मुख्यतः read-only कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं। हालांकि, आधुनिक तकनीक में कुछ प्रकार की ROM ऐसी भी हैं जिनमें विशेष प्रक्रिया द्वारा डेटा बदला जा सकता है। ROM कंप्यूटर के booting process में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले आवश्यक निर्देश ROM से ही प्राप्त होते हैं।

Types of ROM in Hindi (ROM के प्रकार)

ROM मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है—

1. PROM (Programmable Read Only Memory)
   इसमें डेटा को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है।
2. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
   इसमें पराबैंगनी किरणों (UV rays) की सहायता से डेटा मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है।
3. EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
   इसमें विद्युत (electric) माध्यम से डेटा को आसानी से मिटाया और बदला जा सकता है।

इस प्रकार, ROM कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जो सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिये आवश्यक निर्देशों को सुरक्षित रखती है।

मेनफ़्रेम कंप्यूटर एक अत्यंत शक्तिशाली और बड़े आकार का कंप्यूटर होता है, जिसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में डेटा को संग्रहित (स्टोर) करने और तीव्र गति से प्रोसेस करने के लिये किया जाता है। आकार, क्षमता और कार्यक्षमता की दृष्टि से यह माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से कहीं अधिक उन्नत होता है।

मेनफ़्रेम कंप्यूटर में अनेक माइक्रोप्रोसेसर लगे होते हैं, जिससे इसकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि यह एक साथ लाखों निर्देशों को बिना किसी बाधा के निष्पादित कर सकता है। यह एक मल्टी-यूज़र कंप्यूटर है, अर्थात् एक ही समय में सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ता इससे जुड़े रह सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं।

मेनफ़्रेम कंप्यूटर का विकास 1950 के दशक में IBM (इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन) द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इनका उपयोग जनगणना, बैंकिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में किया गया। वर्तमान समय में भी इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे, बीमा कंपनियों, दूरसंचार संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में व्यापक रूप से किया जाता है, जहाँ विशाल मात्रा में डेटा का प्रबंधन आवश्यक होता है।

मेनफ़्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे लगातार बिना रुके कार्य कर सकता है। इसकी विश्वसनीयता (Reliability) बहुत अधिक होती है और इसमें त्रुटि होने की संभावना अत्यंत कम रहती है। यदि किसी कारणवश त्रुटि उत्पन्न भी हो जाए, तो यह सिस्टम अपने प्रदर्शन को प्रभावित किये बिना उसे स्वतः ठीक कर लेता है।

हालाँकि मेनफ़्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं, लेकिन उनकी उच्च प्रदर्शन क्षमता, विशाल स्टोरेज, तेज गति और दीर्घकालिक उपयोगिता के कारण ये बड़े संगठनों के लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

मेनफ़्रेम कंप्यूटर के प्रमुख उदाहरण हैं –
IBM zSeries, System z9, System z10, ICL 39 और CDC Cyber।

शुष्क कृषि या शुष्क भूमि पर खेती उस कृषि पद्धति को कहा जाता है जिसमें सिंचाई की सुविधा के बिना फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 750 मिमी से 500 मिमी या उससे भी कम होती है। भारत में शुष्क कृषि का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में पाया जाता है।

शुष्क कृषि में वर्षा ही जल का एकमात्र स्रोत होती है, इसलिये यह कृषि प्रणाली मौसम की अनिश्चितताओं, विशेषकर वर्षा की अनियमितता, से अत्यधिक प्रभावित होती है। इसी कारण शुष्क भूमि कृषि में बोए गए क्षेत्र, उपज और कुल उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

शुष्क भूमि कृषि के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये कुछ प्रमुख तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें सबसे पहला है नमी का संग्रहण और संरक्षण। खेत की गहरी जुताई, मेड़बंदी, मल्चिंग तथा खेत में अवशेषों को छोड़ना नमी संरक्षण के महत्त्वपूर्ण उपाय हैं। दूसरा प्रमुख तत्व है उपलब्ध नमी का प्रभावी उपयोग, जिसके अंतर्गत कम पानी में उगने वाली फसलों तथा अल्प अवधि वाली किस्मों का चयन किया जाता है।

तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्व मृदा संरक्षण है। तेज हवा और वर्षा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिये कंटूर जुताई, वृक्षारोपण तथा घास की पट्टियाँ विकसित की जाती हैं। चौथा तत्व है इनपुट लागतों का नियंत्रण, क्योंकि शुष्क कृषि करने वाले किसान सामान्यतः सीमांत और छोटे किसान होते हैं। अतः बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का संतुलित व सीमित उपयोग आवश्यक होता है।

शुष्क कृषि में सामान्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, अरहर, मूंग, उड़द और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। उचित तकनीकों के प्रयोग से शुष्क कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है।

धान के बाद गेहूँ बिहार की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह राज्य की कृषि व्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 30 प्रतिशत भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रबी फसलों में गेहूँ का स्थान सर्वोपरि है।

भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी बिहार का बागमती नदी का कछारी क्षेत्र गेहूँ उत्पादन के लिये आदर्श माना जाता है। इसके अतिरिक्त गंगा के मैदानों में भी गेहूँ की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। गेहूँ की खेती के लिये सामान्य वर्षा, पर्याप्त एवं नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था तथा दोमट मृदा को सर्वोत्तम परिस्थितियाँ माना जाता है। बिहार में शीत ऋतु की अनुकूल जलवायु गेहूँ की बढ़वार और दानों के विकास में सहायक सिद्ध होती है।

गेहूँ की बुआई सामान्यतः अक्तूबर–नवंबर में की जाती है तथा मार्च–अप्रैल के महीनों में फसल तैयार हो जाती है। सिंचाई की उपलब्धता गेहूँ की उपज को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इसलिये जिन क्षेत्रों में नहरें, नलकूप तथा अन्य सिंचाई साधन उपलब्ध हैं, वहाँ गेहूँ की उत्पादकता अधिक पाई जाती है।

उत्पादन के आधार पर बिहार के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले क्रमशः रोहतास, कैमूर तथा पश्चिम चंपारण हैं। वहीं उत्पादकता के स्तर पर पश्चिमी चंपारण, खगड़िया तथा बेगूसराय अग्रणी जिलों में शामिल हैं। हाल के वर्षों में उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से गेहूँ की उपज में निरंतर वृद्धि हुई है।

इस प्रकार गेहूँ बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की एक सुदृढ़ आधारशिला है और ग्रामीण जीवनयापन का प्रमुख साधन भी है।

खरीफ फसल भारत की प्रमुख कृषि ऋतुओं में से एक है। खरीफ की फसलों की बुवाई सामान्यतः जून–जुलाई माह में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ की जाती है तथा इनकी कटाई नवंबर–दिसंबर माह में की जाती है। इन फसलों के लिये अधिक तापमान एवं पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। बिहार जैसे मानसूनी जलवायु वाले राज्य में खरीफ फसलों का विशेष महत्त्व है। 

खरीफ फसलों के अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास आदि प्रमुख फसलें आती हैं। इनमें धान बिहार की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण खरीफ फसल है, जो राज्य की खाद्य सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाती है। खरीफ की फसलें बिहार के लगभग सभी भागों में उगाई जाती हैं, विशेषकर उत्तरी एवं मध्य बिहार में इनका व्यापक विस्तार देखने को मिलता है। 

बिहार में खरीफ फसलों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है— 

1. भादुई(अगेती) फसलें 
इन फसलों की बुवाई जून–जुलाई में होती है और इन्हें सितंबर–अक्तूबर में काट लिया जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंग इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों को अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयार किया जाता है और ये कम जल में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। 

2. अगहनी(पिछैती) फसलें 
इन फसलों की बुवाई जुलाई–अगस्त में की जाती है तथा कटाई नवंबर–दिसंबर में होती है। धान और अरहर इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों को अधिक जल तथा लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिये ये मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। 

इस प्रकार खरीफ फसलें बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ग्रामीण आजीविका, खाद्य आपूर्ति तथा रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 

1765 ई. में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनका अवयस्क पुत्र निज़ामुद्दौल्ला बंगाल के नवाब के रूप में गद्दी पर बैठा। वास्तविक सत्ता अब नवाब के हाथों में नहीं रह गयी थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी—अर्थात् राजस्व वसूली और प्रशासनिक आय का अधिकार—मिल गया। इस निर्णय ने ब्रितानियों को प्रदेश की आर्थिक शक्ति पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया।

ब्रितानियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें नवाब केवल नाममात्र के शासक रह गये। न्याय, शान्ति और आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नवाब पर छोड़ दी गयी, जबकि कर-वसूली, राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह कम्पनी के नियंत्रण में आ गये। इस प्रकार बंगाल में एक अनोखी व्यवस्था उभरी, जिसे इतिहासकारों ने ‘द्वैध शासन’ (Dual Government) कहा है—जहाँ फौजदारी अधिकार (न्याय व दण्ड) नवाब के पास थे और दीवानी अधिकार (राजस्व व प्रशासन) कम्पनी के पास।

इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि न तो नवाब के पास पर्याप्त धन था और न ही ब्रितानियों के ऊपर जनता के कल्याण की कोई जिम्मेदारी। कम्पनी बिना किसी उत्तरदायित्व के राजस्व लूटती रही, जबकि नवाब बिना साधनों के शासन चलाने का प्रयत्न करते रहे। इससे प्रशासनिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अकाल और आर्थिक दुर्दशा बढ़ने लगी। 1770 का भीषण बंगाल अकाल इसी शोषणकारी ढाँचे का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है।

इतिहासकार डॉ. एस. आर. शर्मा के अनुसार द्वैध शासन की यह व्यवस्था वास्तव में एक ऐसा “जाल” थी जिसके माध्यम से कम्पनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों, देशी राजाओं तथा ब्रिटिश सरकार तक से भी अपनी वास्तविक नीति व नियंत्रण को छिपाना चाहती थी। इसका अंतिम उद्देश्य बंगाल की समूची सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना था, जो अन्ततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन समाप्त करने के साथ साकार हुआ।

स्तूप का शाब्दिक अर्थ है — किसी वस्तु का ढेर। बौद्ध धर्म में स्तूपों का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। इतिहासकारों के अनुसार स्तूपों का विकास संभवतः मिट्टी के उन चबूतरों से हुआ, जिनका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या उसकी अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिये किया जाता था। आगे चलकर बौद्ध धर्म में यह स्मृति और श्रद्धा का प्रतीक बन गया।

स्तूपों को सामान्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जाता है—

1. शारीरिक स्तूप – इनमें भगवान बुद्ध के शरीर से संबंधित अवशेष जैसे अस्थियाँ, धातु, केश और दंत आदि रखे जाते थे।

2. पारिभोगिक स्तूप – इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएँ, जैसे भिक्षापात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि सुरक्षित रखी जाती थीं।

3. उद्देशिका स्तूप – इनका निर्माण बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति से संबंधित स्थानों पर किया जाता था।

4. पूजार्थक स्तूप – इनका निर्माण श्रद्धालु एवं धनवान अनुयायियों द्वारा तीर्थस्थलों पर पूजा-अर्चना के उद्देश्य से किया जाता था।

स्तूप की संरचना भी अत्यंत व्यवस्थित होती थी। इसके महत्त्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं—

• वेदिका (रेलिंग) – स्तूप की सुरक्षा के लिये।
• मेधि (कुर्सी) – वह ऊँचा चबूतरा जिस पर स्तूप स्थित होता था।
• अंड – स्तूप का अर्द्धगोलाकार मुख्य भाग।
• हर्मिका – शिखर पर स्थित छोटा चबूतरा, जहाँ अवशेषों की रक्षा की जाती थी।
• छत्र – धार्मिक गरिमा और सम्मान का प्रतीक।
• सोपान – मेधि पर चढ़ने-उतरने के लिये सीढ़ियाँ।

इस प्रकार स्तूप न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि बौद्ध श्रद्धा, स्मृति और धर्म प्रचार के सशक्त माध्यम भी रहे हैं।

बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ‘बुद्ध’ शब्द का अर्थ है — प्रकाशमान या जाग्रत व्यक्ति, अर्थात् जिसने सत्य का बोध प्राप्त कर लिया हो। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ई.पू. में शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुंबिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के गणराजा थे तथा माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थीं। बुद्ध के जन्म के सातवें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन-पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया।

गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे अत्यंत करुणामय, विचारशील और संवेदनशील स्वभाव के थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजसी वैभव और सुख-सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर प्रश्न उठते रहे।

सिद्धार्थ के जीवन में चार दृश्य अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुए, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ये चार दृश्य थे —

1. वृद्ध व्यक्ति,

2. बीमार व्यक्ति,

3. मृत व्यक्ति,

4. प्रसन्न मुद्रा में संन्यासी।

इन दृश्यों से सिद्धार्थ को यह बोध हुआ कि संसार दुःखमय है और जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सत्य की खोज के उद्देश्य से उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग के अनुसरण के पश्चात् उन्होंने बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध कहलाए। इसके बाद उन्होंने मानवता को दुःख से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिये बौद्ध धर्म का प्रचार किया।

सुमसुमारा के भग्ग प्राचीन भारत के एक कम प्रसिद्ध किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जनसमूह थे। इनके निवास क्षेत्र का अनुमान वर्तमान चुनार (मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश) के आसपास लगाया जाता है। गंगा नदी के निकट स्थित होने के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, उपजाऊ तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिये उपयुक्त था। सुमसुमारा नामक स्थान को भग्ग जनपद का प्रमुख केन्द्र माना जाता है, जिससे इस समुदाय की पहचान जुड़ी हुई है।

ऐसी मान्यता प्रचलित है कि भग्ग लोग ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित ‘भर्ग’ वंश से सम्बन्धित थे। भर्ग या भृगु वंश प्राचीन वैदिक परम्परा में अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यदि भग्गों को इसी वंश से जोड़ा जाये, तो यह स्पष्ट होता है कि उनका सामाजिक और धार्मिक स्तर काफ़ी ऊँचा रहा होगा। इस सम्बन्ध का उल्लेख प्राचीन साहित्य में अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, जो भग्गों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायक है।

राजनीतिक दृष्टि से भग्ग पूर्ण विकसित महाजनपद नहीं थे, बल्कि वे एक छोटे जनपद या गणसमूह के रूप में विद्यमान थे। सम्भवतः ये किसी बड़े महाजनपद, जैसे काशी या कोसल, के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। फिर भी, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान के स्तर पर इनकी अपनी स्वतंत्रता रही होगी।

भग्ग समाज की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और स्थानीय व्यापार पर आधारित थी। गंगा के समीप होने से नदी मार्ग द्वारा व्यापार सम्भव था, जिससे इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रही। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र वैदिक और उत्तर-वैदिक परम्पराओं से प्रभावित था।

इस प्रकार, सुमसुमारा के भग्ग भले ही बड़े महाजनपदों की तरह प्रसिद्ध न रहे हों, परन्तु वे प्राचीन भारतीय इतिहास की सामाजिक और वंशानुगत संरचना को समझने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं।

शूरसेन प्राचीन भारत का एक महत्त्वपूर्ण महाजनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। यह क्षेत्र आज के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित माना जाता है। शूरसेन जनपद का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, बौद्ध साहित्य तथा अनेक यूनानी स्रोतों में मिलता है, जिससे इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व का पता चलता है। प्राचीन यूनानी लेखक इसे शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा के नाम से वर्णित करते हैं, जो दर्शाता है कि मथुरा उस समय एक सुप्रसिद्ध नगर था और व्यापार तथा संस्कृति दोनों का केन्द्रीय स्थान था।

बुद्धकाल में शूरसेन का शासक अतिपुत्र था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध का प्रमुख शिष्य बताया गया है। अतिपुत्र का बुद्ध के प्रति गहरा सम्मान था और वह धर्म के प्रसार के लिये अनेक कार्य करता था। मथुरा स्वयं भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था, क्योंकि यहाँ व्यापारिक मार्गों का संगम था तथा अनेक यात्री और भिक्षु यहाँ रुकते थे।

शूरसेन क्षेत्र कृष्ण भक्ति परम्परा से भी गहरायी से जुड़ा हुआ है। मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, इसलिए यह धार्मिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा। यही कारण है कि मथुरा में अनेक प्राचीन मंदिरों और तीर्थस्थलों का उल्लेख मिलता है। पुरातात्त्विक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शूरसेन में शिल्पकला, व्यापार और नगर प्रशासन अत्यन्त विकसित थे।

सार रूप में, शूरसेन महाजनपद राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। मथुरा की उन्नत नगर संस्कृति, व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने का लाभ, तथा बुद्ध और कृष्ण परम्परा से सम्बद्धता — इन सबने मिलकर इसे प्राचीन भारत का एक समृद्ध और प्रभावशाली राज्य बनाया।

चेदि अथवा चेति महाजनपद प्राचीन भारत के सोलह महाजनपदों में से एक महत्त्वपूर्ण राज्य था। इसकी राजधानी शुक्तिमति या सोत्थिवती कही जाती थी। यह महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र से मेल खाता है। चेदि राज्य का उल्लेख वैदिक साहित्य, महाभारत, बौद्ध जातकों तथा पुराणों में विस्तार से मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना में प्रमुख स्थान रखता था।

महाभारत काल में चेदि का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। शिशुपाल, कृष्ण का बाल्यकालीन संबंधी था, परन्तु उसके अहंकार, अपमानजनक व्यवहार और निरन्तर वैमनस्य के कारण दोनों में शत्रुता बढ़ गयी। महाभारत के राजसूय यज्ञ प्रसंग में जब युधिष्ठिर ने कृष्ण को अग्रपूजा के लिये सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना, तब शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसके सौ अपराधों को कृष्ण ने क्षमा कर रखा था, परन्तु जब वह सीमा से आगे बढ़ा, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध कर दिया। यह घटना चेदि राज्य के राजनीतिक इतिहास का महत्त्वपूर्ण प्रसंग मानी जाती है।

बौद्ध ग्रंथ ‘चेतिय जातक’ में चेदि के एक और राजा का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम उपचर बताया गया है। उपचर की ख्याति उसके न्यायप्रिय स्वभाव, दानवीरता और प्रजा के प्रति करुणा के कारण थी। जातक कथाओं में उपचर को एक आदर्श नरेश के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे यह समझ में आता है कि चेदि राज्य में राजतंत्र स्थिर और सुव्यवस्थित था।

चेदि महाजनपद की भौगोलिक स्थिति भी उसे महत्त्वपूर्ण बनाती थी। यह उत्तर भारत के महाजनपदों—वस्तु, कोसल, कुरु और अवंति—के मध्य स्थित था, जिसके कारण वाणिज्य, सैन्य संचरण और राजनीतिक संपर्क में इसकी भूमिका निर्णायक हो जाती थी।

इस प्रकार, चेदि महाजनपद भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है—राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक परम्परा और साहित्यिक उल्लेखों के कारण यह सोलह महाजनपदों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

कोसल प्राचीन भारत के सोलह महाजनपदों में से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो उस समय व्यापार, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र माना जाता था। यह वही क्षेत्र था जहाँ गौतम बुद्ध ने अनेक वर्ष निवास किया और अनेक प्रवचन दिये।

रामायणकाल में कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त प्रतिष्ठित नगर था। इसी काल में अयोध्या राजा दशरथ और भगवान राम की राजधानी के रूप में महत्त्वपूर्ण रही। इससे स्पष्ट होता है कि कोसल का इतिहास वैदिक और उत्तर-वैदिक दोनों ही कालों में अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है।

भौगोलिक दृष्टि से कोसल एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में इसकी सीमा नेपाल तक पहुँचती थी, जबकि दक्षिण में यह सई नदी तक विस्तृत था। पश्चिम में इसकी सीमा शक्तिशाली पांचाल महाजनपद से मिलती थी और पूर्व में गंडक नदी तक इसका प्रभाव क्षेत्र फैला हुआ था। इतनी व्यापक भू-सीमा के कारण कोसल को प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों और सामरिक शक्तियों का पर्याप्त लाभ प्राप्त था।

कोसल की राजनीतिक संरचना संगठित और शक्तिशाली थी। प्रारम्भिक काल में यह एक समृद्ध राजतंत्र था, जहाँ के शासक कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षक माने जाते थे। बाद में बौद्ध काल में कोसल के राजा प्रसेनजीत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय मिलता है। वे बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने कोसल को एक मजबूत तथा व्यवस्थित राज्य के रूप में विकसित किया।

कोसल और काशी के मध्य लम्बे समय तक संघर्ष भी चलता रहा। कभी काशी कोसल के अधीन होती, तो कभी कोसल को पराजय का सामना करना पड़ता। यह शक्ति-संघर्ष महाजनपदों के राजनीतिक उत्थान-पतन का स्पष्ट उदाहरण है।

समग्र रूप से, कोसल महाजनपद प्राचीन भारत का एक समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राज्य था, जिसने भारतीय इतिहास और परम्परा को गहराई से प्रभावित किया।

मार दूलो गोवा के उन साहसी क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की दासता से मुक्त कराने के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। मार दूलो का स्वभाव अत्यन्त साहसी, निडर और देशभक्ति से भरा हुआ था। वह गोमांतक दल के सक्रिय सदस्य थे, जो उस समय गोवा के स्वतंत्रता आन्दोलन को गुप्त रूप से संगठित कर रहा था।

मार दूलो, भीकाजी सहकारी के अत्यन्त घनिष्ठ मित्र थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि पुर्तगाल की पुलिस ने भीकाजी सहकारी और उनके साथियों को बेरहमी से मार डाला है, तो उनका मन बदला लेने के लिये दृढ़ हो गया। यह घटना उनके लिये केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, बल्कि पूरे गोवा के स्वतंत्रता-संग्राम के लिये एक महत्त्वपूर्ण मोड़ बन गई।

उन्होंने धार-बंदोरा के घने जंगलों में पुलिस के दल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसे ही पुलिस उनके इलाके में पहुँची, वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों को हानि हुई, किन्तु पुलिस को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। मार दूलो की वीरता और युद्ध कौशल देखकर पुर्तगाली पुलिस भयभीत रहती थी। उनका नाम सुनते ही पुलिस के जवान काँप उठते थे।

पुर्तगाल की पुलिस ने अपने नुकसान का बदला लेने के लिये बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। 4 जून, 1956 को पुलिस ने मार दूलो को चारों ओर से घेर लिया। भयंकर संघर्ष हुआ और अंततः पुलिस उन्हें मारने में सफल हो गई। इस युद्ध में भी पुलिस को भारी जनहानि झेलनी पड़ी।

मार दूलो का बलिदान गोवा के स्वतंत्रता आन्दोलन का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। उन्होंने दूसरों के लिये प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा क्रांतिकारी अन्याय और दमन के आगे कभी झुकता नहीं है। उनका शौर्य आज भी प्रेरणा देता है।

मराठों की पराजय न केवल मराठा साम्राज्य के लिये, बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति ही ऐसी संगठित भारतीय शक्ति थी जो ब्रितानियों के विस्तारवादी अभियान को प्रभावी रूप से चुनौती दे रही थी। परन्तु आंग्ल–मराठा संघर्षों की ा मेंअन्ततः मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा।

मराठों की हार के बाद ब्रितानियों के विस्तार का मार्ग लगभग पूर्णतः प्रशस्त हो गया। अब सिंध और पंजाब को छोड़कर समस्त भारत ब्रिटिश अधीनता में आ गया। मराठों की पराजय का अर्थ था कि भारत में ब्रितानियों का सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो चुका था। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को एकछत्र प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर मिला और भारत पर ब्रिटिश सत्ता के सुदृढ़ होने की प्रक्रिया तीव्र हो गई।

चतुर्थ आंग्ल–मराठा युद्ध के बाद मराठा शासन की राजनीतिक संरचना को भी निर्णायक रूप से बदल दिया गया। पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को वार्षिक पेन्शन देकर बिठूर भेज दिया गया। इससे मराठा संघ का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह समाप्त हो गया। मराठों को संतुष्ट रखने के लिये सतारा और कोल्हापुर राज्यों को छत्रपति शिवाजी के वंशजों को सौंप दिया गया, परन्तु ये राज्य केवल नाममात्र के शासक रहे। इनके अतिरिक्त शेष मराठा प्रदेशों को ब्रिटिश शासन ने बॉम्बे प्रान्त में सम्मिलित कर लिया।

मराठों की पराजय के परिणामस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन पूर्णतः बदल गया। स्वदेशी शासन का सबसे बड़ा आधार टूट गया और भारत में ब्रिटेन की औपनिवेशिक सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई। यह पराजय भारत के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई, जिसने आने वाले समय में ब्रिटिश शासन की नींव को और मजबूत कर दिया।

1765 ई. में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनका अवयस्क पुत्र निज़ामुद्दौल्ला बंगाल के नवाब के रूप में गद्दी पर बैठा। वास्तविक सत्ता अब नवाब के हाथों में नहीं रह गयी थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी—अर्थात् राजस्व वसूली और प्रशासनिक आय का अधिकार—मिल गया। इस निर्णय ने ब्रितानियों को प्रदेश की आर्थिक शक्ति पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया।

ब्रितानियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें नवाब केवल नाममात्र के शासक रह गये। न्याय, शान्ति और आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी नवाब पर छोड़ दी गयी, जबकि कर-वसूली, राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह कम्पनी के नियंत्रण में आ गये। इस प्रकार बंगाल में एक अनोखी व्यवस्था उभरी, जिसे इतिहासकारों ने ‘द्वैध शासन’ (Dual Government) कहा है—जहाँ फौजदारी अधिकार (न्याय व दण्ड) नवाब के पास थे और दीवानी अधिकार (राजस्व व प्रशासन) कम्पनी के पास।

इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि न तो नवाब के पास पर्याप्त धन था और न ही ब्रितानियों के ऊपर जनता के कल्याण की कोई जिम्मेदारी। कम्पनी बिना किसी उत्तरदायित्व के राजस्व लूटती रही, जबकि नवाब बिना साधनों के शासन चलाने का प्रयत्न करते रहे। इससे प्रशासनिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अकाल और आर्थिक दुर्दशा बढ़ने लगी। 1770 का भीषण बंगाल अकाल इसी शोषणकारी ढाँचे का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है।

इतिहासकार डॉ. एस. आर. शर्मा के अनुसार द्वैध शासन की यह व्यवस्था वास्तव में एक ऐसा “जाल” थी जिसके माध्यम से कम्पनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों, देशी राजाओं तथा ब्रिटिश सरकार तक से भी अपनी वास्तविक नीति व नियंत्रण को छिपाना चाहती थी। इसका अंतिम उद्देश्य बंगाल की समूची सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना था, जो अन्ततः 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन समाप्त करने के साथ साकार हुआ।

भूपेन्द्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई और भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, समाज चिन्तक तथा लेखक थे। उनका जन्म 4 सितम्बर 1880 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द्वारा स्थापित विद्यालय में प्राप्त की। बचपन से ही उनमें विद्रोही और स्वतंत्र सोच दिखाई देती थी। युवावस्था में आते-आते वे राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने लगे।

सन् 1902 में भूपेन्द्रनाथ दत्त बंगाल रिवॉल्यूश्नरी सोसाइटी से जुड़ गये। उनकी निर्भीक लेखनी और राष्ट्रवादी विचारों के कारण 1907 में उन्हें क्रांतिकारी पत्र ‘युगान्तर’ का सम्पादक नियुक्त किया गया। युगान्तर की लेखनी ने ब्रिटिश शासन को सीधे चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहाई के बाद उनके साथियों ने उन्हें विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय आंदोलन को आगे बढ़ाने की सलाह दिये।

इसके बाद वे अमेरिका गये और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से स्नातक तथा 1914 में ब्राउन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका में रहते हुए वे ग़दर पार्टी के नेताओं के निकट रहे और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे कुछ समय के लिये जर्मनी में भी कार्यरत रहे, जहाँ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले समूहों से संपर्क बनाये रखा।

सन् 1925 में वे भारत लौट आये और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गये। इसके बाद उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे मज़दूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के पक्ष में लगातार लेखन और सक्रियता करते रहे।

भूपेन्द्रनाथ दत्त एक प्रखर लेखक भी थे। उनकी प्रमुख कृतियों में Dialectics of Hindu Ritualism, Swami Vivekananda: Patriot Prophet तथा Origin and Development of Indian Sociology विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनका जीवन राष्ट्रवाद, विद्वता और सामाजिक चेतना का प्रेरणादायक उदाहरण है।

जानकी देवी बजाज राजस्थान की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से थीं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर समाज में एक नयी चेतना का संचार किया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, किन्तु विवाह के बाद वे सेठ जमनालाल बजाज जैसी महान देशभक्त हस्ती के परिवार से जुड़ गयीं। यहीं से उनके जीवन में राष्ट्रसेवा का मार्ग और अधिक व्यापक हो गया।

जानकी देवी बजाज ने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिये लगातार आवाज़ उठायी। उस समय जब महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में आना भी असामान्य माना जाता था, तब उन्होंने निर्भीक होकर सामाजिक कुरीतियों, शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। वे गांधीवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थीं और अहिंसा, सादगी तथा स्वदेशी जीवनशैली को जीवन में अपनाया।

गौवंश के संरक्षण और विकास के लिये भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किये। गोशालाओं की स्थापना, पशुपालकों के हितों की रक्षा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में उनका योगदान याद किया जाता है। इसी दौरान वे प्रख्यात दार्शनिक एवं ‘भूदान आंदोलन’ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे की करीबी सहयोगी बनीं।

1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पर था, तब जानकी देवी ने खुलकर इसमें भाग लिया। अंग्रेजी शासन ने उन्हें कई गतिविधियों की वजह से चेतावनी दी, परन्तु उन्होंने पीछे हटने से इन्कार कर दिया। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनकी यह गिरफ्तारी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के लिये एक प्रेरणा बन गयी।

स्वतंत्रता के बाद भी वे सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिये सक्रिय रहीं। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी महिला थीं। उनका जीवन त्याग, सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है।

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे ग्वालियर में जन्मे और बचपन से ही सरल, विनम्र तथा राष्ट्रभक्ति से प्रेरित स्वभाव के थे। अपने शिक्षण काल में वे साहित्य और कविता में गहरी रुचि रखते थे, जिसने आगे चलकर उन्हें एक संवेदनशील और प्रभावशाली वक्ता बनाया।

वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और बाद में भारतीय जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बने। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों में संतुलन, सौम्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। वे भारत में गठबंधन राजनीति के सफलतम नेतृत्व का उदाहरण माने जाते हैं।

1998 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने पोखरण-II परमाणु परीक्षण किया, जिससे विश्व मंच पर भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश गया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध लगे, लेकिन वाजपेयी जी ने मजबूत कूटनीति से भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखी।

उनकी सरकार ने कई विकासात्मक कार्यों की शुरुआत की, जिनमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना (Golden Quadrilateral) विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसने देश के प्रमुख शहरों को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ा। वे कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे और इसी भावना से उन्होंने बस-यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान के साथ दोस्ती का प्रयास भी किया।

अटल जी एक कुशल कवि भी थे। उनकी कविताएँ आज भी लोगों में आशा, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती हैं। सरल भाषा, गहन भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण उनके साहित्य की पहचान है।

अटल बिहारी वाजपेयी सचमुच बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आदर्शवादी नेता और भारत की राजनीति का उज्ज्वल नक्षत्र थे। उनकी विनम्रता, दूरदर्शिता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले का ऐतिहासिक कस्बा विजयराघवगढ़ 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी वीर परम्परा के लिये विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ के युवराज सरयू प्रसाद सिंह मात्र 17 वर्ष की आयु में उस महान क्रांति के अग्रदूतों में शामिल हुए। युवावस्था में ही उनमें देशभक्ति की प्रबल भावना, अन्याय के प्रति असहमति और स्वतंत्रता के लिये अदम्य साहस था।

सन 1857 में जब देशभर में सैनिकों और जनता ने अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ किया और बहादुर शाह ज़फर को अपना सम्राट घोषित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, उस समय विजयराघवगढ़ वह एकमात्र राज्य था जिसने खुले रूप से क्रांतिकारियों का समर्थन किया। राजमहल की प्राचीरों से तोपें दागकर इस क्रांति का अभिनन्दन किया गया, जो विदेशी शासन को खुली चुनौती थी। यह कार्य किसी भी रियासत के लिये अत्यन्त साहसिक और जोखिमपूर्ण था, परन्तु सरयू प्रसाद सिंह के नेतृत्व ने विजयराघवगढ़ को क्रांति का गौरवमय प्रतीक बना दिया।

क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने युवराज सरयू प्रसाद सिंह को कड़ी सज़ा सुनाई और काले पानी की सज़ा भुगतने हेतु ‘रंगून’ ले जाया जाने लगा। 1865 में सशस्त्र सैनिकों की कड़ी निगरानी में वे यात्रा पर थे, परन्तु उन्होंने गुलामी के साथ जीवन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पहरेदार की कटार छीनकर स्वयं के सीने में भोंकते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया।

मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने जो शब्द कहे, वे उनके चरित्र की महानता और प्रजाप्रेम को दर्शाते हैं—
“मैं काला पानी से मौत को अधिक पसन्द करता हूँ। मेरी प्रजा का तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी जेल में रहना पसंद नहीं करता, फिर मैं तो उनका राजा हूँ।”

सरयू प्रसाद सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस गौरवशाली परम्परा के प्रतीक हैं जिसने देश के लिये सबकुछ न्यौछावर कर दिया।

रानी अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (1857) की उन वीरांगनाओं में से थीं जिन्होंने अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध साहस, नेतृत्व और अदम्य देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे मध्य प्रदेश के रामगढ़ (वर्तमान मंडला ज़िला) की रानी थीं। उनके पति राजा विक्रमजीत सिंह के निधन के बाद राज्य की बागडोर रानी अवंतीबाई ने सँभाली। अंग्रेज़ों ने रामगढ़ राज्य को हथियाने की नीयत से राजा विक्रमजीत सिंह को विक्षिप्त और उनके उत्तराधिकारी अमान सिंह एवं शेर सिंह को नाबालिग घोषित कर ‘कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स’ की कार्यवाही लागू कर दी। इसके तहत एक अंग्रेज़ सरबराहकार को रामगढ़ भेजा गया। यह फैसला रानी को बिल्कुल स्वीकार नहीं था क्योंकि यह सीधे-सीधे उनकी स्वाधीन सत्ता और राज्य की गरिमा पर प्रहार था।

जब 1857 की क्रांति का बिगुल पूरे देश में गूँजा, तब रानी अवंतीबाई ने इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष का अवसर माना। उन्होंने अपने विश्वस्त और देशभक्त सिपाहियों को संगठित किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व संभाला। रानी के नेतृत्व में रामगढ़ के सैनिकों ने कई स्थानों पर अंग्रेज़ी फौज को चुनौती दी। रानी की रणनीति, साहस और नेतृत्व ने उन्हें विद्रोह का प्रमुख चेहरा बना दिया और वे ‘मंडला की शेरनी’ के नाम से विख्यात हुईं।

20 मार्च 1858 को जब अंग्रेज़ी सेना ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया, तब उन्होंने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए आत्मसमर्पण के बजाय वीरगति को वरण करना उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार स्वयं अपने सीने में भोंककर बलिदान दे दिया। रानी अवंतीबाई का यह बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के सम्मान के आगे मृत्यु भी तुच्छ है।

रानी अवंतीबाई आज भी साहस, त्याग और स्वतंत्रता के प्रतीक रूप में याद की जाती हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का स्रोत है।

अशफाक़ुल्ला ख़ान भारत के उन अमर क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देशप्रेम से भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एक शिक्षित और सम्मानित पठान परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, संवेदनशील और अत्यन्त राष्ट्रप्रेमी थे। देश में बढ़ते औपनिवेशिक दमन, अन्याय और असमानता ने उनके मन में अंग्रेज़ी शासन के प्रति तीव्र विरोध की भावना को जन्म दिया। 

किशोरावस्था में ही वे राम प्रसाद बिस्मिल के लेखों और क्रांतिकारी विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। धीरे-धीरे उनकी मित्रता बिस्मिल से गहरी होती गयी और इसी प्रेरणा से वे हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गये। इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। अशफाक़ुल्ला ख़ान संगठन के सबसे निडर, अनुशासित और विश्वसनीय सदस्यों में गिने जाते थे। 

HRA के लिये धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी काण्ड की योजना बनाई। इस योजना में अशफाक़ुल्ला ख़ान ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन प्रारम्भ किया और अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गये। अशफाक़ुल्ला ख़ान कुछ समय तक बचते रहे, परन्तु विश्वासघात के कारण गिरफ्त में आ गये। 

मुकदमे के दौरान उन्होंने किसी भी साथी के विरुद्ध बयान नहीं दिया और दृढ़ता से अपने क्रांतिकारी विश्वास पर अडिग रहे। अन्ततः उन्हें मृत्यु दण्ड सुनाया गया। 19 दिसम्बर 1927 को फैज़ाबाद जेल में उन्हें फाँसी दे दी गयी। फाँसी पर चढ़ते समय उन्होंने कहा— “मेरे बदन की हर एक बूंद भारत की आज़ादी के लिये है।” 

अशफाक़ुल्ला ख़ान को आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता, त्याग, निष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय है। 

अकाली आंदोलन 1920 से 1925 के बीच चला एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। इस आंदोलन की जड़ें 1870 के दशक में हुई अमृतसर और लाहौर की सिंह सभाओं तक जाती हैं, जिन्होंने सिख समाज में सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण की भावना को जन्म दिया।

ब्रिटिश काल में कई गुरुद्वारों की भूमि और संपत्ति धर्मनिष्ठ सिखों द्वारा दान में दी गयी थी, किन्तु इनका प्रबंधन धीरे-धीरे भ्रष्ट महंतों के हाथों में चला गया। ये महंत ब्रिटिश सरकार के समर्थक बन गये और धर्म की आड़ में निजी स्वार्थ साधने लगे। इस अन्याय के विरोध में सिख जनता ने 1920 में अकाली दल का गठन किया और अकाली आंदोलन आरंभ हुआ।

1921 में ननकाना साहिब जैसी घटनाओं ने आंदोलन को और तीव्र बना दिया। सिखों ने अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से गुरुद्वारों पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने की माँग की। ब्रिटिश सरकार और महंतों की हिंसा के बावजूद अकालियों ने धैर्य और एकता बनाए रखी।

उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। बाद में 1925 में संशोधित अधिनियम के तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) की स्थापना की गयी, जिसने सिख गुरुद्वारों का लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित किया।

अकाली आंदोलन ने सिखों में धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक चेतना का नवजागरण किया तथा आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रेरणा दी।

दक्षिण भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रारंभिक दौर के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक कंदुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु थे। उनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश) में हुआ था। पेशे से वे एक स्कूल शिक्षक थे, परन्तु उन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिये समर्पित कर दिया। 

वीरेशलिंगम एक कुशल लेखक और महान चिंतक थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक ग्रंथ, निबंध और नाटक लिखे, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इसीलिये उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक (Father of Modern Telugu Prose Literature) कहा जाता है। 

उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, स्त्रियों के अधिकार और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिये व्यापक आंदोलन चलाया। 1874 में उन्होंने डोवलैस्वरम में एक विद्यालय की स्थापना की, जहाँ लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी—जो उस समय अत्यंत प्रगतिशील कदम था। 

1887 में वीरेशलिंगम ने राजमुंदरी में ‘ब्रह्म मंदिर’ की स्थापना की, जो धार्मिक एकता और सत्य के आदर्शों पर आधारित था। इस कारण उनकी तुलना प्रायः ‘आंध्र के राजा राममोहन राय’ से की जाती है। 

उन्होंने “विवाह विधान”, “राजसेखर चरित्रम्” और “सत्यवती चरित्रम्” जैसी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश फैलाया। उनके अथक प्रयासों से आंध्र प्रदेश में महिला उत्थान और सामाजिक जागृति का नया युग आरम्भ हुआ। 

वीरेशलिंगम का निधन 27 मई 1919 को हुआ, परन्तु उनके विचार आज भी समाज सुधार के मार्गदर्शक बने हुए हैं। 

 तथ्य: 

• जन्म: 16 अप्रैल 1848, राजमुंदरी 
• मृत्यु: 27 मई 1919 
• उपाधि: आधुनिक तेलुगु गद्य के जनक 
• संस्थान: ब्रह्म मंदिर (1887), डोवलैस्वरम स्कूल (1874) 
• उपनाम: आंध्र के राजा राममोहन राय 

बारडोली सत्याग्रह 1928 ई. में गुजरात के सूरत ज़िले के बारडोली तालुका में हुआ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन उस समय प्रारम्भ हुआ जब बॉम्बे प्रेसीडेंसी की सरकार ने अकाल और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में भी भूमि राजस्व में 22% की वृद्धि कर दी। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय थी, अतः उन्होंने इस कर वृद्धि को अन्यायपूर्ण माना। 

किसानों की प्रमुख मांग थी कि या तो सरकार एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनाकर नए सिरे से भूमि का मूल्यांकन करे, या फिर पिछली राशि को ही पूर्ण भुगतान के रूप में स्वीकार करे। वल्लभभाई पटेल ने किसानों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और आंदोलन को पूर्णतः शांतिपूर्ण बनाया। किसानों को संगठित करने के लिये ‘बारडोली सत्याग्रह पत्रिका’ नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त भजन मंडलियाँ, पवित्र चित्रांकन और ‘भुव’ नामक विशेष माध्यम के ज़रिये आदिवासियों को जागरूक किया गया। 

आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को “सरदार” की उपाधि दी, जो आगे चलकर उनका स्थायी नाम बन गया। सत्याग्रहियों के दबाव और दृढ़ता के कारण जून 1928 तक सरकार की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः गवर्नर काउंसिल के सदस्य चुन्नीलाल मेहता की मध्यस्थता में समझौता हुआ। सरकार ने कर वृद्धि को घटाकर 5.7% कर दिया तथा जब्त की गई भूमि किसानों को लौटा दी गई। साथ ही, आंदोलन के समर्थन में नौकरी छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुनः बहाल किया गया। 

बारडोली सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की एकता और अहिंसक संघर्ष की शक्ति को सशक्त रूप से प्रमाणित किया।

पबना आंदोलन बंगाल के पबना जिले में 1873 से 1885 तक चलने वाला एक महत्त्वपूर्ण किसान आंदोलन था। यह आंदोलन ज़मींदारों द्वारा किसानों पर किये जा रहे अत्याचारों और मनमानी लगान वृद्धि के विरोध में हुआ। 

इस आंदोलन का नेतृत्व ईशान चंद्र रॉय, शंभू नाथ पाल और खोदी मुल्ला जैसे स्थानीय नेताओं ने किया। किसानों ने एक लगान-विरोधी संघ (Rent Resistance Association) का गठन किया, जिसका उद्देश्य था — अवैध लगान वृद्धि, ज़बरन बेदखली और ज़मींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध करना। किसानों ने सामूहिक रूप से ज़मींदारों के खिलाफ मुकदमे लड़े और संपत्ति पर अवैध कब्ज़े तथा बल प्रयोग का विरोध किया। 

1859 के बंगाल रैयत अधिनियम ने रैयतों (किसानों) को बेदखली से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान की थी, परंतु ज़मींदारों ने इस कानून को दरकिनार कर किसानों से जबरन अनुचित समझौते करवाने शुरू कर दिये। जब किसानों ने इसका विरोध किया, तो उत्पीड़न और अत्याचार बढ़ गये। इसके जवाब में, पबना के यूसुफशाही परगना के किसानों ने Agrarian League (1873) की स्थापना की, जो मुकदमों के खर्चों के लिये धन जुटाती थी और सामूहिक बैठकों के माध्यम से एकता बनाए रखती थी। 

जब आंदोलन व्यापक रूप से फैलने लगा, तो ब्रिटिश सरकार ने सशस्त्र हस्तक्षेप किया और बलपूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद सरकार ने किसानों की शिकायतों की जांच के लिये एक विशेष जाँच समिति गठित की। समिति की सिफारिशों के आधार पर बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1885 (Bengal Tenancy Act, 1885) पारित किया गया, जिसने किसानों के अधिभोग अधिकारों को कानूनी मान्यता दी। 

तथ्य: पबना आंदोलन बंगाल में ब्रिटिश काल के दौरान किसानों द्वारा संगठित रूप से चलाया गया पहला अहिंसक किन्तु प्रभावशाली किसान आंदोलन था, जिसने आगे के किसान आंदोलनों की नींव रखी।

संन्यासी विद्रोह बंगाल में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुआ एक आरंभिक और महत्त्वपूर्ण आंदोलन था। यह विद्रोह 1763 से 1800 के बीच चला और इसे धार्मिक भिक्षुओं — हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फ़क़ीरों — ने मिलकर संचालित किया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मजनूँ शाह थे, जिनका साथ भवानी पाठक और प्रसिद्ध महिला सेनानी देवी चौधुरानी ने दिया। 

इस विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों के तीर्थयात्राओं पर लगाया गया प्रतिबंध था। अंग्रेजों की इस नीति ने धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया, जिससे जनअसंतोष फैल गया। इसके साथ ही 1770 के बंगाल अकाल ने प्रदेश को भयंकर संकट में डाल दिया। भूमिहीन किसान, विस्थापित जमींदार, विघटित सैनिक और गरीब वर्ग अकाल और करों के दबाव से पीड़ित थे। इसी असंतोष ने उन्हें सन्यासियों और फ़क़ीरों के साथ जोड़ दिया। 

विद्रोह की प्रकृति सशस्त्र थी। विद्रोहियों ने अंग्रेजी कारखानों, कोषागारों और व्यापारिक केंद्रों पर आक्रमण किये तथा उनका नकद धन, हथियार और गोला-बारूद जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिये कई सैन्य अभियान चलाये, परंतु यह आंदोलन लम्बे समय तक चलता रहा और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध की भावना को मज़बूती मिली। 

इस ऐतिहासिक विद्रोह की पृष्ठभूमि पर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ लिखा, जिसमें देशभक्ति की भावना और ‘वंदे मातरम्’ का उद्घोष अमर हुआ। संन्यासी विद्रोह ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा और एकता का बीज बोया।

सामान्य जानकारी 

• तिथि : 27 सितंबर – 5 अक्टूबर 2025 
• स्थान : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली, भारत 
• संस्करण : 12वां विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 
• प्रतिभागी : 1,182 एथलीट्स, 100 से अधिक देशों से 
• कुल इवेंट्स : 186 (101 पुरुष, 84 महिला, 1 मिश्रित) 
• महत्त्व  : भारत में पहली बार आयोजित और दक्षिण एशिया में चौथी बार 

भारत का प्रदर्शन 

• कुल पदक : 22 (6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य) 
• पदक तालिका में स्थान : 10वां 
• प्रमुख एथलीट : 
  • सुमित अंतिल : पुरुष F64 भाला फेंक में 71.37 मीटर के साथ स्वर्ण पदक, लगातार तीसरी बार 
  • एकता भ्यान : महिला F57 शॉट पुट में रजत पदक 
  • प्रवीण कुमार और सोमन राणा : दोनों ने कांस्य पदक जीते 

वैश्विक प्रदर्शन

• ब्राजील : 30 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण 
• आयरलैंड : ओर्ला कोमरफोर्ड ने T13 100 मीटर और 200 मीटर में दो स्वर्ण पदक जीते 
• ब्रिटेन : 25 पदक, जिसमें कई स्वर्ण पदक भाला फेंक और व्हीलचेयर रेसिंग में 

रिकॉर्ड और अन्य पहलू 

• नए रिकॉर्ड : 35 विश्व रिकॉर्ड और 104 चैंपियनशिप रिकॉर्ड स्थापित 
• मेडल डिज़ाइन : भारतीय संस्कृति, कमल पुष्प और ब्रेल लिपि के साथ 
• मस्कॉट : विराज, एक युवा हाथी, जो साहस और समावेशिता का प्रतीक है। 

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, हैकर्स को मुख्य रूप से उनके इरादों और नैतिकता के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें अक्सर उनकी ' हैट के रंग' से दर्शाया जाता है। 

1. व्हाइट हैट हैकर

• परिचय : इन्हें एथिकल हैकर (Ethical Hackers) या नैतिक हैकर भी कहा जाता है। 
• कार्यशैली : ये कानूनी रूप से और संस्था की अनुमति से अक्सर बड़ी कंपनियों या सरकारी एजेंसियों के लिये काम करते हैं। वे अपनी हैकिंग विशेषज्ञता का उपयोग किसी सिस्टम या नेटवर्क में सुरक्षा कमजोरियों (Vulnerabilities) को खोजने के लिये करते हैं। 
• लक्ष्य : इनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना और सिस्टम को बचाना है। वे दुर्भावनापूर्ण हमलावरों (ब्लैक हैट हैकर्स) से पहले ही उन कमियों को ठीक करने में मदद करते हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। इन्हें साइबर जगत का रक्षक माना जाता है। 

2. ब्लैक हैट हैकर (Black Hat Hackers)

• परिचय : इन्हें क्रैकर्स (Crackers) भी कहा जाता है। 
• कार्यशैली : ये अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग अवैध और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये करते हैं। ये बिना किसी अनुमति के काम करते हैं। 
• लक्ष्य : इनका इरादा नुकसान पहुँचाना या गैर-कानूनी तरीके से पैसा कमाना होता है। इनके कार्यों में निजी जानकारी चुराना, बैंक अकाउंट हैक करना, सिस्टम को भ्रष्ट करना, या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिये चोरी की गई जानकारियों का उपयोग करना शामिल है। ये साइबर जगत के लिये सबसे बड़ा खतरा होते हैं। 

3. ग्रे हैट हैकर (Grey Hat Hackers)

• परिचय : यह श्रेणी व्हाइट हैट और ब्लैक हैट की मिली-जुली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। 
• कार्यशैली : ये अक्सर सिस्टम के मालिक की बिना अनुमति लिये ही सुरक्षा कमजोरियाँ ढूँढ लेते हैं—जो तकनीकी रूप से अवैध घुसपैठ है। हालाँकि, उनका इरादा हमेशा नुकसान पहुँचाना नहीं होता। 
• लक्ष्य : वे आमतौर पर उस कमी को सार्वजनिक रूप से या सीधे संस्था को बता देते हैं (कभी-कभी इसके लिये शुल्क भी मांगते हैं)। हालाँकि उनका अंतिम उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना हो सकता है, अनधिकृत रूप से घुसपैठ करने का उनका तरीका उन्हें ग्रे क्षेत्र में रखता है। 

यह वर्गीकरण साइबर सुरक्षा के नैतिक और कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करता है। 

बेरोज़गारी विहीन वृद्धि या रोज़गारविहीन विकास एक ऐसी विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जहाँ किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उच्च दर से वृद्धि हो रही होती है, लेकिन यह आर्थिक विकास पर्याप्त मात्रा में नए रोज़गार के अवसर सृजित करने में विफल रहता है।

मुख्य निहितार्थ 

यह स्थिति यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इस विस्तार का लाभ व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। इसके प्रमुख निहितार्थ निम्नलिखित हैं : 

• तेज़ आर्थिक वृद्धि, कम रोज़गार : अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है (अर्थात GDP ऊपर जाता है), लेकिन आनुपातिक या अपेक्षित रोज़गार के अवसर पैदा नहीं कर पाती। 
• विनिर्माण क्षेत्र में समस्या : यह समस्या अक्सर विनिर्माण (Manufacturing) और अन्य संगठित क्षेत्रों में देखी जाती है, जहाँ कंपनियाँ श्रम के स्थान पर पूँजी-गहन (Capital-Intensive) तकनीकों (जैसे स्वचालन और मशीनरी) का अधिक उपयोग करने लगती हैं।
• उत्पादकता वृद्धि : मौजूदा कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण, फर्मों को अतिरिक्त उत्पादन के लिये नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। 
• सामाजिक प्रभाव : इसके कारण आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ता है, क्योंकि विकास का लाभ केवल पूँजीपतियों और उच्च-कुशल कर्मचारियों तक सीमित हो जाता है, जबकि बड़ी आबादी बेरोज़गार रह जाती है। 

संक्षेप में, यह वह स्थिति है जहाँ आर्थिक विकास एक बुलबुले (bubble) की तरह दिखता है जो लोगों के लिये रोज़गार और आय के अवसर पैदा नहीं करता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) परियोजना और एक विशाल 1,560 मेगावाट (MWp) के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी है। यह उपलब्धि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

• अवाडा ग्रुप की एकीकृत परियोजना 
  अवाडा ग्रुप के नेतृत्व वाली यह एकीकृत परियोजना, ऊर्जा प्रौद्योगिकी एकीकरण में एक बड़ी छलांग है : 
  • परियोजना का विवरण : इस उद्यम में 1,560 MWp क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 2,500 मेगावाट-घंटा (MWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को एकीकृत किया गया है। 
  • स्थान और निवेश : बीकानेर के पूगल क्षेत्र में स्थापित इस परियोजना में कुल ₹9,200 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है। 
  • उन्नत प्रौद्योगिकी : 
    • यह परियोजना 4,000 एकड़ भूमि पर फैली है और इसमें अवाडा इलेक्ट्रो के ALMM-प्रमाणित, भारत में निर्मित टॉपकॉन N-टाइप द्विमुखी सौर PV मॉड्यूल जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। 
    • द्विमुखी मॉड्यूल और BESS का संयोजन ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करने और ग्रिड को स्थिर बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। 
  • ग्रिड स्थायित्व : 1,560 MWp का यह सौर संयंत्र, BESS के समर्थन से, सामान्य सौर घंटों के अलावा भी विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम होगा, जिससे ग्रिड का लचीलापन और मज़बूत होगा। 
• महत्त्व और पर्यावरणीय प्रभाव 
  यह परियोजना निरंतर हरित ऊर्जा सुनिश्चित करके और पर्याप्त पर्यावरणीय लाभ प्रदान करके भारत के ऊर्जा मानकों के लिये नए बेंचमार्क स्थापित करती है : 
  • ऊर्जा सुरक्षा : यह निरंतर हरित ऊर्जा सुनिश्चित करेगी, ग्रिड लचीलापन (resilience) बढ़ाएगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये नए मानक स्थापित करेगी। 
  • हरित रोज़गार : इस परियोजना से राजस्थान में 1,600 से अधिक हरित रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। 
  • पर्यावरण संरक्षण : 
    • यह प्रतिवर्ष 20 लाख टन CO2​ उत्सर्जन में कमी लाएगी। 
    • रोबोटिक सफाई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष 600 लाख लीटर जल का संरक्षण भी होगा।
      परियोजना का तीव्र क्रियान्वयन, जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत एक वर्ष से भी कम समय में चालू हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिये राज्य की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

भारतीय संविधान का भाग XVIII आपातकालीन प्रावधानों (Emergency Provisions) से संबंधित है, जो केंद्र सरकार को देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है। इन प्रावधानों को जर्मनी के वीमर संविधान (Weimar Constitution) से प्रेरित होकर लिया गया है। 

मुख्य अनुच्छेद और प्रकार 

संविधान का भाग XVIII मुख्यतः तीन प्रकार के आपातकालों से संबंधित है, जो निम्नलिखित अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जा सकते हैं : 

आपातकालीन प्रावधानों का प्रभाव 

आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, भारत का संघीय ढाँचा (Federal Structure) एकात्मक (Unitary) हो जाता है, जिससे केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। 

• अनुच्छेद 358 और 359 : ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के निलंबन से संबंधित हैं। 
  • अनुच्छेद 358 : यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 19 के तहत दिये गए छह मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं (केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर)। 
  • अनुच्छेद 359 : यह राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन (enforcement) को निलंबित करने का अधिकार देता है। 

ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी संकट की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने की शक्ति देते हैं, हालाँकि इनका उपयोग राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। 

एक शेल कंपनी आमतौर पर एक ऐसी कंपनी को संदर्भित करती है जो कोई सक्रिय व्यवसाय संचालन नहीं करती है और जिसके पास कोई महत्त्वपूर्ण संपत्ति नहीं होती है। इन कंपनियों को अक्सर कानूनी उद्देश्यों के लिये बनाया जाता है, जैसे कि परिसंपत्ति धारण करना, लेकिन इनका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिये भी किया जा सकता है। 

अवैध उपयोग 

शेल कंपनियों का उपयोग अक्सर निम्नलिखित अवैध उद्देश्यों के लिये किया जाता है : 

• कर चोरी : ये कंपनियाँ कर अधिकारियों से आय छुपाने के लिये एक आवरण के रूप में काम कर सकती हैं, जिससे व्यक्ति या संस्थाएँ करों का भुगतान करने से बचते हैं। 
• मनी लॉन्ड्रिंग : आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिये शेल कंपनियों का उपयोग किया जाता है। धन को कई शेल कंपनियों के खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उसका वास्तविक स्रोत छुपाया जा सके। 
• अस्पष्ट स्वामित्व और बेनामी संपत्ति : शेल कंपनियां वास्तविक मालिक की पहचान छुपा सकती हैं। यह उन लोगों के लिये उपयोगी होता है जो बेनामी संपत्ति रखना चाहते हैं या अवैध रूप से अर्जित धन को गुप्त रखना चाहते हैं। 

दुनिया भर की सरकारों और वित्तीय नियामकों के लिये शेल कंपनियों का दुरुपयोग एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये वित्तीय पारदर्शिता को कमजोर करती हैं और अपराध को बढ़ावा देती हैं। 

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उन्हें मुख्यधारा की स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करने के लिये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) की शुरुआत 1982 में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग बनाना था, जिससे लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से पहुँच सकें। 

प्रमुख बिंदु 

• एकीकरण : इस कार्यक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना था। इसका मतलब है कि मानसिक बीमारियों का इलाज विशिष्ट मानसिक अस्पतालों तक सीमित न होकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामान्य अस्पतालों में भी उपलब्ध कराया गया। 
• व्यापक पहुँच : NMHP के तहत, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) की शुरुआत की गई, जिसने देश के 767 जिलों तक अपनी सेवाओं का विस्तार किया। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो सकीं। 
• सेवाएँ : इस कार्यक्रम में कई तरह की सेवाएँ शामिल हैं, जैसे : 
  • परामर्श (Counseling): मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिये व्यक्तिगत और समूह परामर्श। 
  • बाह्य रोगी विभाग (OPD): सामान्य ओपीडी में ही मानसिक स्वास्थ्य जाँच और उपचार। 
  • आत्महत्या-रोकथाम (Suicide-prevention) : आत्महत्या के जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना। 
  • इनपेशेंट सुविधाएँ: गंभीर मामलों के लिये 10-बिस्तर वाली इनपेशेंट सुविधाएँ, जहाँ मरीजों को कुछ समय के लिये भर्ती किया जा सकता है। 

NMHP का लक्ष्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को देश के हर कोने में पहुँचाना है, जिससे मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उपचार करा सकें। 

स्टेबलकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है जिसे जानबूझकर एक स्थिर मूल्य पर बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसकी कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिये, इसे किसी स्थिर परिसंपत्ति जैसे अमेरिकी डॉलर, सोने या किसी अन्य फिएट मुद्रा से जोड़ा जाता है। इस तरह, यह क्रिप्टो बाज़ार की अस्थिरता को कम करती है, जबकि ब्लॉकचेन तकनीक की पारदर्शिता और गति का लाभ उठाती है।