असम राइफल्स 

इसकी स्थापना अर्द्धसैनिक बल के रूप में 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। भारत-म्यांमार तथा भारत-चीन पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। इसकी 46 बटालियनें हैं, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसका मुख्यालय शिलॉन्ग में है। इस बल को ‘पूर्वोत्तर का प्रहरी’ भी कहते हैं। 

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) 

NSG की स्थापना आतंकवाद का सामना करने के लिये 1984 ई. में की गई थी। NSG के कमांडो को ‘ब्लैक कैट’ कमांडो भी कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है। इसके दो समूह हैं- 

• स्पेशल एक्शन ग्रुप- इसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं। 
• स्पेशल रेंजर ग्रुप- इसमें राज्य पुलिस बल के कर्मचारी होते हैं। 

सशस्त्र सीमा बल (SSB) 

यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1963 में भारत-चीन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। 2003 में इसे सशस्त्र सीमा बल का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, सीमा-पार अपराधों, तस्करी तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाना है। 

केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) 

इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। पहले इसे ‘क्राउन रिप्रेजेंटिटिव पुलिस’ कहा जाता था। 1949 में इसका नाम C.R.P.F. रखा गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दंगों से निपटने के लिये 1992 में स्थापित रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) CRPF का ही एक भाग है। 

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) 

इसका गठन चीन आक्रमण के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये अक्तूबर 1962 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह फोर्स वर्तमान में हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व सँभालने के साथ-साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा-संचार तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करवाता है। 

सीमा सुरक्षा बल (BSF) 

शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा तथा भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बांग्लादेश सीमा उल्लंघन को रोकने हेतु 1965 ई. में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) 

केंद्र सरकार के अधीन औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों तथा वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने हेतु CISF का गठन 1969 ई. में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। 

नेशनल कैडेट कोर (NCC) 

1948 में स्थापित इस निकाय का प्रमुख उद्देश्य भारत की रक्षा हेतु युवक-युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैयार करना है। इसका आदर्श वाक्य ‘एकता एवं अनुशासन’ है। इसमें स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर ऐच्छिक तौर पर भाग लिया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जल, थल तथा वायुसेना तीनों ही स्तरों पर कार्य करता है।  

न्यूक्लियर-फ्री ज़ोन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ परमाणु हथियारों का विकास, स्वामित्व, परीक्षण और तैनाती पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। ऐसे क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से स्थापित किये जाते हैं, जिनका उद्देश्य शांति बनाए रखना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना होता है। 

• टलाटेलोल्को की संधि, 1967 (Treaty of Tlatelolco) द्वारा लैटिन अमेरिका क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र रखने पर बल दिया गया। 
• परमाणु अप्रसार संधि (1968) में भी परमाणु मुक्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। 
• रारोटोंगा संधि, 1985 (Treaty of Rarotonga) द्वारा दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। 
• पेलिंडाबा संधि, 1996 (Pelindaba Treaty) द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया। 
• बैंकाक संधि, 1997 (Bangkok Treaty) द्वारा आसियान देशों ने इस क्षेत्र को परमाणु मुक्त क्षेत्र स्थापित किया गया।
  इन सभी संधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि दुनिया के कुछ संवेदनशील क्षेत्र परमाणु खतरे से मुक्त रहें, जिससे वैश्विक शांति, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले।  

एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोश कहते हैं। वर्तमान में जैव विविधता के ह्रास के कारण विश्व में जीन पूल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समाप्त हो रही जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। ये वे स्थान हैं जहाँ पर फसलों की महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ और स्थानिक जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें कृषि पादप प्रजातियों एवं उष्णकटिबंधीय पौधों के जीन या आनुवंशिक पदार्थों को एकत्रित किया जाता है। 

जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। आनुवंशिक पदार्थों का एकत्रीकरण कर जीन पूल केंद्रों में रखा जाता है, जो भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जीन पूल केंद्र के अंतर्गत विश्व के महत्त्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं। 

विश्व के प्रमुख जीन पूल केंद्र इस प्रकार हैं- 

• दक्षिण एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंडो-चाइना एवं द्वीपीय क्षेत्र जो मलाया द्वीप को शमिल करता है। 
• दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र, कॉकेशियन (Caucasian) मध्य-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम भारतीय क्षेत्र 
• पूर्वी एशिया, चाइना एवं जापान क्षेत्र 
• भूमध्यसागरीय क्षेत्र 
• यूरोप क्षेत्र 
• दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र  

• मगरमच्छ संरक्षण के लिये 1974 ई. में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किये गए। 
• ओडिशा का ‘भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान’ जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, के लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। 
• ‘केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान’ हैदराबाद में स्थित है। 
• मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। 
• मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। 
• 1970 के दशक में शुरू की गई ‘भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना’ (पश्चिम बंगाल) का उद्देश्य खारे पानी में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना था। 

Polymer शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ‘पॉली’ अर्थात् अनेक और ‘मर’ अर्थात् इकाई अथवा भाग से हुई है। बहुलकों के बहुत वृहत् अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है जिनका द्रव्यमान अतिउच्च होता है। इन्हें बृहदणु भी कहा जाता है, जो कि पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के बृहद् पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयाँ कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती हैं जो एकलक कहलाती हैं। यह इकाइयाँ एक-दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विरचन के प्रक्रम को बहुलकन कहते हैं। 

स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण 

1. प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymers)- यह बहुलक पादपों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिये प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन और रबर। 
2. अर्द्ध-संश्लेषित बहुलक (Semi-Synthetic Polymers)- सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट (रेयॉन) और सेलुलोज नाइट्रेट आदि इस उपसंवर्ग के उदाहरण हैं। 
3. संश्लेषित बहुलक (Synthetic Polymers)- विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे- प्लास्टिक (पॉलिथीन), संश्लेषित रेशे (नाइलॉन 6,6) और संश्लेषित रबर (ब्यूना-S) मानवनिर्मित बहुलकों के उदाहरण हैं, जो विस्तृत रूप से दैनिक जीवन एवं उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं।
   बहुलकों को उनकी संरचना, आणविक बलों अथवा बहुलकन की विधि के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 

• वर्ष 1919 में एक छोटे से सेल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) की स्थापना की गई थी। वर्तमान में PIB के आठ क्षेत्रीय कार्यालय (चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता और भोपाल) तथा 34 शाखा कार्यालय स्थित हैं। 
• पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, प्रयासों और उपलब्धियों की जानकारी पत्र-पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संप्रेषित करने वाली एक नोडल एजेंसी है। 
• पत्र सूचना कार्यालय विभिन्न संचार माध्यमों, जैसे- प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस विवरण, फोटोग्राफ, संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, PIB की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस, ऑडियो-वीडियो क्लिपिंग्स आदि के ज़रिये सूचनाओं का प्रसार करता है। 
• लगभग 8,400 अख़बारों और मीडिया संगठनों के ज़रिये अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना प्रकाशित की जाती है। 
• PIB के अधिकारी न सिर्फ अपने संबद्ध मंत्रालयों को लगातार अपनी सेवाएँ देते हैं बल्कि मीडिया के माध्यम से उन मंत्रालयों के कामकाज का प्रचार भी करते हैं। 
• PIB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुखिया प्रधान महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं, जिनके साथ एक उपमहानिदेशक और आठ अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। 
• एक्स और यूट्यूब पर अपनी सेवा देने के पश्चात् पत्र सूचना कार्यालय ने नए प्लेटफार्म, जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाइन पर अपनी सुविधा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। 
• इस सेवा की मुख्य वेबसाइट हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू, तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। 
• पत्रकार कल्याणकारी योजना (Journalist Welfare Scheme)- पत्र सूचना कार्यालय द्वारा ‘पत्रकार कल्याणकारी योजना’ लागू की गई है। इस संशोधित योजना में कहा गया है कि पत्रकार तथा उसके परिवार को जरूरत पड़ने पर एक समय के लिये अनुग्रहपूर्वक राहत देने के प्रावधान के साथ पांच लाख रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। परिवार को राहत बहुत कठिनाई या आफत, जैसे- पत्रकार की मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता जैसी स्थिति में ही दी जाएगी। खतरनाक बीमारी, जैसे- कैंसर, ब्रेन हेमरेज इत्यादि तथा दुर्घटना की स्थिति में भी राहत प्रदान की जा सकती है।  

• 17 अगस्त, 1965 को इस संस्थान की स्थापना यूनेस्को की सहायता से हुई थी। यह भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है, जिसे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है। इसे सोसायटीज़ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। 
• भारतीय जनसंचार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय आइज़ोल (मिज़ोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), ढेकनाल (ओडिशा), कोट्टायम (केरल) और जम्मू व कश्मीर में हैं। 
• यह संस्थान अनुभवी एवं स्थायी संकाय सदस्यों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण देश का अग्रणी मीडिया स्कूल है। यहाँ संकाय और विद्यार्थी का अनुपात 1:8 है, जो किसी भी मीडिया स्कूल से बेहतर है। 
• यह संस्थान प्रिंट मीडिया, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टेलीविज़न पत्रकारिता, संचार अनुसंधान, विज्ञापन और जन संपर्क सहित तमाम मीडिया विषयों पर प्रशिक्षण देता है। 
• इसके द्वारा एक वर्ष के लिये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उड़िया भाषा में पत्रकारिता के साथ-साथ विज्ञापन व जन संपर्क, रेडियो व टीवी पत्रकारिता एवं फोटो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शामिल हैं। 
• भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिये विकास पत्रकारिता के पाठयक्रम भी संचालित किये जाते हैं।  

• यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है। 
• यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के समाचार ब्यूरो भारत के लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में तथा प्रमुख शहरों में विद्यमान हैं। 
• U.N.I. का गठन कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत दिसंबर 1959 में हुआ। 21 मार्च, 1961 को इसने विधिवत् काम शुरू किया। 
• 1 मई, 1982 को U.N.I. ने हिंदी सेवा ‘यूनीवार्त्ता’ की शुरुआत की तथा दस वर्ष पश्चात् 5 जून, 1992 को U.N.I. उर्दूसेवा तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई। 
• U.N.I. की फोटो सेवा में प्रतिदिन लगभग 200 तस्वीरें वितरित की जाती हैं, जिनमें 60 अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें E.P.A., यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी तथा रॉयटर्स से ली जाती हैं। इसकी ग्राफिक्स सेवा प्रतिदिन 5 या 6 ग्राफिक्स वितरित करती है। 
• U.N.I. ने ही सर्वप्रथम विश्व में उर्दू समाचारों की आपूर्ति की थी। 
• इसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर तक फैला हुआ है। 
• U.N.I. संवाददाता वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, मास्को, दुबई, इस्लामाबाद, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, सिंगापुर, टोरंटो, सिडनी, बैंकाक और काबुल में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। 
• U.N.I. ने ख़बरों के आदान-प्रदान हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों से समझौते कर रखे हैं, जिनमें- चीन की शिन्हुआ, रूस की रिया नोवोस्ती, बांग्लादेश की यू.एन.बी., तुर्की की अनादोलू, संयुक्त अरब अमीरात की वाम, बहरीन की जी.एन.ए. और कुवैत की कुना इत्यादि शामिल हैं।  

• विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिये ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ संसद में पारित किया। इसके तहत 2 अक्टूबर, 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। 
• ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे ‘न्यायाधिकारी’ कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। 
• ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। ऐसे मामलों की सूची ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम’ की अनुसूची में दी गई है। 
• एक तरफ जहाँ यह 2 वर्षों की अधिकतम सज़ा वाले आपराधिक मामले को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह ‘न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948’, ‘सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’, ‘बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976’, ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’ के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। 
• इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है तो आपराधिक मामलों में ‘प्ली बार्गेनिंग’ (Plea Bargaining) के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है।  

5 जुलाई, 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल निपुण भारत (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) का आरंभ किया गया। 

• 29 जुलाई, 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के लिये उठाए गए कदमों की शृंखला के तहत निपुण भारत का शुभारंभ एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
• निपुण भारत मिशन का विज़न शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके, जिससे प्रत्येक बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई-लिखाई और अंकों के ज्ञान में ज़रूरी निपुणता हासिल कर सके। 
• निपुण भारत को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा और केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक पांचस्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा।  

• नेत्रदान चाक्षुष-विकृति युक्त कॉर्निया-अंधता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये अमूल्य दान है। 
• नेत्रदान किसी भी लिंग, आयु अथवा सामाजिक स्तर का व्यक्ति चाहे वह चश्मा क्यों न लगाए, कर सकता है। 
• एड्स, हेपेटाइटिस B या C, जलभीति (Rabies), ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ, हैजा, मस्तिष्क शोध से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। 
• नेत्रदान मृत्यु के 4-6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर या अस्पताल में किया जाता है। इसके लिये इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर नेत्र धरोहर के रूप में रखने होते हैं, जिसकी जानकारी निकट संबंधियों को दे देनी चाहिये। कोई व्यक्ति ब्रेल किट भी दान कर सकता है।  

एक्स-रे उपकरण X-किरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदर मौजूद अस्थियों, ऊतकों एवं मांसपेशियों का चित्रण करता है। यह नियंत्रित X-किरणों के बीम का उत्पादन कर उस क्षेत्र में निर्देशित करता है जिसकी जांच की जानी है। 

चिकित्सकीय उपयोग 

• अस्थियों के टूटने का पता लगाने में। 
• जोड़ों में चोट तथा संक्रमण का पता लगाने में। 
• धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने में। 
• पेट में दर्द का पता लगाने में। 
• कैंसर की जाँच करने में। 
• अनियंत्रित रोगाणुओं की वृद्धि होने पर उन्हें शरीर से नष्ट करने में। 
• शल्य कर्म में। 
• धातु विज्ञान में। 
• उद्योगों में। 

हानिकारक प्रभाव 

X-किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुँचा सकती हैं। अत्यधिक X-किरणों के प्रयोग से जीवित कोशिकाएँ मृत हो जाती हैं एवं एक ही स्थान पर बार-बार X-किरणों के प्रयोग किये जाने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, अतः इसके अनावश्यक या अधिक एक्सपोज़र से बचना चाहिये।  

• जब स्वतंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा के संबंध में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुसंधान कार्य आरंभ करवाया, तब डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ‘परमाणु ऊर्जा आयोग’ (Atomic Energy Commission) के प्रथम अध्यक्ष बने। प्रारंभ में परमाणु शक्ति के संबंध में ‘शांति के लिये परमाणु’ (Atoms for Peace) सिद्धांत को अपनाया गया अर्थात् केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिये परमाणु शक्ति के विकास का लक्ष्य रखा गया। 
• बांग्लादेश के संकट (वर्ष 1971) के पश्चात् जब यह स्पष्ट होने लगा कि चीन अपने मित्र पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के निर्माण में सहायता कर सकता है, तब भारत को गंभीरता से अपने परमाणु कार्यक्रम पर विचार करना पड़ा। इससे पूर्व ही वर्ष 1964 में चीन अपना प्रथम परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। 
• चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते राजनीतिक संबंधों को देखते हुए भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा : पोखरण-I) किया, परंतु विश्व समुदाय द्वारा इस विषय पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह उसका शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (Peaceful Nuclear Explosion- PNE) था। 
• वर्ष 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT) पर हस्ताक्षर करने से भारत सदा इनकार करता रहा है। वास्तव में भारत इस संधि को भेदभाव पर आधारित मानता है क्योंकि इसमें केवल पांच देशों (ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन) को ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) स्वीकार किया गया है। 
• वर्ष 1991-96 के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव गंभीरता से विचार करते रहे कि परमाणु परीक्षण किया जाए, परंतु उन्होंने परीक्षण के आदेश नहीं दिये। 
• मई 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहसिक कदम उठाकर परमाणु परीक्षण (पोखरण-II) करवाए। परमाणु परीक्षण अत्यंत गोपनीय रूप से किये गए। फलस्वरूप भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र (Nuclear Weapon States) घोषित कर दिया। 
• भारत ने न तो ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (NPT) पर हस्ताक्षर किये हैं और न ही ‘व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि’ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) को स्वीकृति दी है। 
• भारत ने अपनी परमाणु नीति के तहत मुख्य रूप से तीन तत्त्वों को प्राथमिकता दी है- पारदर्शिता, जवाबदेहिता और सुदृढ़ता; जो एक लोकतांत्रिक संप्रभु देश की भावना को प्रकट करता है।
  भारत की परमाणु नीति के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं- 
  • विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण एवं रखरखाव।  
  • परमाणु हथियारों से रहित किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना तथा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों पर भी पहले आक्रमण नहीं करना। 
  • परमाणु आक्रमण होने पर जवाबी कार्यवाही इतनी सशक्त होगी कि दुश्मन की प्रतिक्रिया करने की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। 
  • जवाबी परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार ‘परमाणु कमान प्राधिकरण’ (Nuclear Command Authority) के माध्यम से केवल राजनीतिक शक्ति होगा।  
  • भारत विश्व स्तर पर बिना भेदभाव वाले परमाणु नि:शस्त्रीकरण के द्वारा विश्व को परमाण्विक हथियारों से मुक्त कराने के अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहेगा। 
  • भारतीय सेना पर जैविक या परमाण्विक हथियारों से भारत पर या किसी स्थान पर हमले से नाभिकीय हथियारों के प्रयोग का विकल्प खुला रहेगा। 
  • भारत अपनी परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखेगा।  

‘प्रौद्योगिकी विज़न 2035’ का लक्ष्य सुरक्षा, समृद्धि में बढ़ोत्तरी और प्रत्येक भारतीय की अस्मिता को सुनिश्चित करना है। इसका उल्लेख संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के संबंध में दस्तावेज में ‘हमारी आकांक्षा’ या ‘विज़न वक्तव्य’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विज़न दस्तावेज में 12 विशेषाधिकारों (छः वैयक्तिक और छः सामूहिक) का उल्लेख भी किया गया है जो सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होंगे। ये इस प्रकार हैं- 

वैयक्तिक विशेषाधिकार 

1. स्वच्छ वायु और पेयजल 
2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 
3. सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा और सार्वजनिक स्वच्छता 
4. 24 x 7 बिजली 
5. बेहतर आवास 
6. बेहतर शिक्षा, आजीविका और सर्जनात्मक अवसर 

सामूहिक विशेषाधिकार 

1. सुरक्षित और तेज़ आवागमन 
2. सार्वजानिक सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा 
3. सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता 
4. पारदर्शी और प्रभावशाली शासन 
5. आपदा और जलवायु लोच
6. प्राकृतिक संसाधनों का पारिस्थितिकीय अनुकूल संरक्षण 

विज़न दस्तावेज के अनुसार ये विशेषाधिकार भारत के प्रौद्योगिकी विज़न के केंद्र में हैं। इन विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकियों का निर्धारण किया गया है- 

• जिन्हें तेज़ी से तैनात किया जा सके; 
• जिन्हें प्रयोगशाला से व्यवहार में लाया जा सके; 
• जिनके लिये लक्ष्य अनुसंधान आवश्यक है, और 
• जो कि अभी भी कल्पना में हैं। 

प्रौद्योगिकियों के इन अंतिम वर्गों के संबंध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वियरेबल टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बायो प्रिंटिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन जैसे उत्कृष्ट ‘ब्लू स्काई’ अनुसंधान उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा सटीक कृषि और रोबोट आधारित खेती, वर्टिकल खेती, इंटरेक्टिव फूड, ऑटोनोमस व्हीकल, बायोलूमिनेसंस, इमारतों की 3D प्रिंटिंग, भूकंप की भविष्यवाणी, मौसम प्रौद्योगिकियाँ, हरित खनन आदि ऐसी अन्य प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनसे मानव की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।  

• यह छोटे समूह (5 सदस्यीय) के यात्रियों के लिये फीडर और शटल सेवा प्रदान करती है। 
• यह बाधारहित परिवहन का अच्छा विकल्प है तथा मेट्रो से भी सस्ती सेवा होती है। 
• यह ज़मीन से 5-10 मीटर ऊपर चलती है एवं वायरलेस, सेंसर और कमांड आधारित प्रणाली से संचालित होती है। 
• एक तरफ यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी सहज होती है, वहीं यह सघन आबादी, संकरी सड़क एवं अन्य ज़मीनी यातायात के ऊपर से भी गुज़र सकती है। 
• यह APM (Automated People Mover) पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ समय, धन व ईंधन की बचत में भी सहायक है। 
• पॉड टैक्सी योजना को PRT (Personal Rapid Transit) भी कहा जाता है। 

परियोजना के बारे में 

• यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत DBFOT (डिज़ाइन, निर्माण, वित्तीयन, संचालन और हस्तांतरण) पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट है। 
• 4000 करोड़ रुपये वाली यह परियोजना प्रारंभ में NH-8 के दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से राजीव चौक होते हुए गुरुग्राम तक 12.3 किमी. के लिये बनेगी। 
• इस परियोजना को पूरा करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को दायित्व सौंपा गया है।  

• प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस नगर-राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज (Aristocles) था, किंतु उसके शिक्षक (सुकरात) उसे प्लेटो कहा करते थे। 
• लगभग 40 वर्ष की अवस्था में उसने एथेंस में अपने प्रसिद्ध स्कूल ‘अकादमी’ (Academy) की स्थापना की जिसमें वह अपनी आयु के अगले 40 वर्ष तक पढ़ाता रहा। 
• ‘अकादमी’ में प्रवेश के लिये गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। 
• प्लेटो की ‘अकादमी’ में गणितशास्त्र के ज्ञान को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ‘अकादमी’ के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था- “गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है।” गणित के साथ ही वहां राजनीति, कानून एवं दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। 
• प्लेटो जब 70 वर्ष की आयु के लगभग पहुँच रहा था तब उसे अपने ‘आदर्श-राज्य’ के विचार को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त हुआ। 
• 361 ईसा पूर्व में उसने दियोनिसियस (Dionysius) नामक शासक के मार्गदर्शन में अपने मित्र डियोन की सहायता के लिये सिराक्यूज़ (Syracuse) की यात्रा की। 
• प्लेटो ने शेष जीवन अपने अंतिम ग्रंथ ‘The Laws’ को लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की अपने एक शिष्य के विवाह समारोह में भाग लेने के दौरान मृत्यु हो गई
• प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं-
  
  प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 38 के लगभग मानी जाती है किंतु उसके प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 हैं। 
  
  
  • The Republic (इसकी रचना करते हुए प्लेटो अत्यधिक उत्साहित प्रतीत होता है।) 
  • Statesman (इसकी रचना करते हुए प्लेटो के विचारों में निराशा दिखती है। सिराक्यूज़ में मिली असफलता ने उसे हतोत्साहित किया था।) 
  • The Laws 
  • The Symposium 
  • The Allegory of the Cave 
  • The Apology of Socrates (इसमें सुकरात की मौत की सज़ा का वर्णन है।) 
  • Meno 
  • Phaedo 
  • Gorgias 
  • Timaeus 
  • The Socratic Dialogue  

• ‘बंगाल केमिकल्स’ के संस्थापक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को ‘भारतीय रसायनशास्त्र का पिता’ कहा जाता है। 
• उनके उल्लेखनीय कार्यों में ‘हिंदू रसायनशास्त्र का इतिहास’ शामिल था। दो खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा ‘लाइफ एंड एक्सपीरियंसेज ऑफ ए बंगाली केमिस्ट’ उनके सर्वश्रेष्ठ कामों में शामिल है। यह आत्मकथा उनके जीवन और समय पर प्रकाश डालने के अलावा विशेषतः बंगाल और सामान्यतः भारत के बौद्धिक इतिहास को बताता है। 
• वे गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप पाने वाले प्रारंभिक विद्यार्थियों में से थे। 1887 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि पाई। 
• मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कई गुमनाम तत्त्वों को खोजने के लिये इंटरमीडिएट के रूप में जल में घुलनशील मरक्यूरस नाइट्रेट तैयार करने के दौरान उन्होंने अनेक दुर्लभ खनिजों का व्यवस्थित रासायनिक विश्लेषण किया। इसी दौरान उन्होंने 1896 में मरक्यूरस नाइट्राइट को खोजा और उसे वैज्ञानिक समुदाय के सामने लाए। उस समय इसे केवल एक यौगिक माना जाता था। 
• उन्होंने बाद में लिखा भी कि मरक्यूरस नाइट्राइट की खोज ने मेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। उनका एक और उल्लेखनीय योगदान अमोनियम नाइट्राइट का शुद्ध रूप में निर्माण रहा। 
• 1911 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ‘नाइट’ की उपाधि से सम्मानित किया। 
• 1933 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को डी.एस.सी. की मानद उपाधि से विभूषित किया। 
• आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय महान वैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्री एवं आधुनिक भारत के मूर्धन्य शिल्पकारों में से थे।  

• बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक एवं एक शक्तिशाली राजा था। 
• 15 वर्ष में मगध साम्राज्य की बागड़ोर सँभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। 
• इसका अन्य नाम ‘श्रेणिक’ था (जैन साहित्य में)। हर्यक वंशी राजा श्रेणिक और क्षेत्रोजस उपाधि लगाते थे। 
• इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। तब मगध की राजधानी राजगृह थी। 
• बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने तीन विवाह किये- 
  • प्रथम पत्नी महाकोशला देवी थी, जो कोशलराज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे एक लाख की वार्षिक आय होती थी। 
  • दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना (छलना) थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। 
  • तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। 
• बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 
• बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियाँ थीं। 
• बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। 
• बिंबिसार ने अवंति के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिये भेजा। 
• बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ई.पू. में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 
• प्रमुख पदाधिकारी- 
  • सब्बत्थक महामात्र (सर्वाथक महामात्र)- सामान्य प्रशासन 
  • व्यावहारिक महामात्र- प्रधान न्यायाधीश 
  • सेनानायक महामात्र- सेना का प्रधान अधिकारी  

• संघ में प्रविष्ट होने को ‘उपसंपदा’ कहा जाता था। संघ की सदस्यता लेने वालों को पहले ‘श्रमण’ का दर्ज़ा मिलता था और 10 वर्षों बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी, तब उसे ‘भिक्षु’ का दर्जा मिलता था। 
• संघ में अल्पवयस्क (15 वर्ष से कम आयु), चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। 
• आनंद के बहुत अनुनय-विनय के बाद बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को अनुमति दी थी। 
• बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाज़ा हर जाति के लिये खुला था। अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। 
• संघ की सभा में प्रस्ताव (नत्ति) का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को ‘अनुसावन’ कहा जाता था। सभा की वैध कार्यवाही के लिये न्यूनतम संख्या (कोरम) 20 थी। 
• अमावस्या, पूर्णिमा तथा दो चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में ‘उपोसथ’ (व्रत) कहा जाता है। 
• पातिमोक्ख- भिक्षुओं की सभा में किये जाने वाले विधि-निषेधों का पाठ। 
• इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। 
• वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह ‘पवरन’ कहलाता था। 
• बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण दिन या त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, जिसे ‘बुद्ध पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक  महत्त्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। 
• बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में विभाजित थे- भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को ‘उपासक’ कहा जाता था।  

• मानव सभ्यता के विकास में सूचना तकनीक को चौथी क्रांति माना जा रहा है, जिसका मूल आधार है- डिजिटल तकनीक। इस तकनीक में आंकड़ों को बाइनरी (0, 1) रूप में परिवर्तित कर सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली इसी तकनीक के आधार पर कार्य कर रही है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं- 
  • आंकड़ों, चित्रों व संदेशों की उच्च गुणवत्ता। 
  • सूचनाओं की संप्रेषण क्षमता एवं तीव्रता। 
  • त्रुटियों की संभावना एवं बाह्य हस्तक्षेप का नगण्य होना। 
• डिजिटल तकनीक के द्वारा ग्लोबल विलेज (Global Village) की संकल्पना सार्थक होती दिख रही है क्योंकि किसी भी स्थान से किसी अन्य दूरस्थ स्थान को उपग्रहों के माध्यम से जोड़कर त्वरित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 
• भारत जैसा विकासशील देश इस तकनीक के कारण विकास भी कर रहा है, किंतु इसी क्रम में एक तकनीकी समस्या ने भी जन्म लिया, जिसे ‘डिजिटल डिवाइड’ का नाम दिया गया है। 
• यह एक ऐसी समस्या है जिसमें डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर रहे देशों के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी इसके उपयोग के आधार पर बड़ा आर्थिक अंतर उत्पन्न होता जा रहा है, जो सामाजिक समस्या को भी बढ़ा रहा है। इस प्रकार डिजिटल डिवाइड वह संकल्पना है जो डिजिटल तकनीक के उपयोग के आधार पर बढ़ रही आर्थिक-सामाजिक विषमता को व्याख्यायित करती है। इस समस्या के निवारण हेतु ‘डिजिटल कंवर्जेंस’ की अवधारणा अपनाई जा रही है। भारत सरकार ने इसके लिये दोहरी कार्यवाही को अपनाया है- 

अवसंरचनात्मक विकास- 

• इसके तहत वैसे क्षेत्रों में भी डिजिटल तकनीक से युक्त संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अभी तक पिछड़े हुए हैं। गुवाहाटी और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर पार्क व IIIT की स्थापना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
• देश के पिछड़े क्षेत्रों को VSAT के माध्यम से बड़े सूचना केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। 
• देश के विभिन्न भागों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण के लिये नए शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जा रही है। 

अनुप्रयोगात्मक प्रयास- 

• ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे डिजिटल ज्ञान को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 
• INSAT-3A द्वारा टेलीमेडिसिन तथा GSAT-3 द्वारा टेली एजुकेशन का प्रावधान कर सुदूर क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 
• गाँव व शहर के बीच आर्थिक विषमता को कम करने के लिये ‘GRAMSAT’ नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य गाँवों के समुचित विकास को प्राप्त करना है। गाँवों में ज़मीन से जुड़े आंकड़ों की जानकारी के लिये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा नेटवर्किंग को विकसित किया जा रहा है, जिसमें SWAN (State Wide Area Network) उल्लेखनीय है।  

 DNA में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड क्षार (Nucleotide Bases) एडिनीन (A), थायमीन (T), साइटोसीन (C) तथा गुआनिन (G) को चरणबद्ध करने की क्रिया ही DNA अनुक्रमण कहलाती है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं- 

• ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा उदाहरण है- DNA अनुक्रमण का। 
• इसकी सहायता से विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों (Genetic Diseases), जैसे- अल्जाइमर (Alzheimer’s), सिस्टिक फाईब्रोसिस (Cystic Fibrosis), मायोटॉनिक डिस्ट्रोफी (Myotonic Dystrophy) और कैंसर (Cancer) आदि से निजात पाने में सहायता मिलेगी। 
• जीन अनुक्रम (Gene Sequence) के माध्यम से पशुधन की वंशावलियों को जानने में मदद मिलेगी। 
• इस प्रणाली की मदद से मानव जीन से संबंधित रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा, परंतु सभी रोगों का ज्ञान केवल जीन अनुक्रमण से संभव नहीं है। 
• पशुओं में रोगों से लड़ने वाली प्रजातियों का विकास किया जा सकेगा।  
• यह प्रणाली रोगों के उपचार के लिये नई विधियों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध होगी। 
• किसी भी व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखने के पूर्व ही उसकी रोकथाम की जा सकेगी।