राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम महान नेता और भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव, मूर्तिपूजा, सामाजिक रूढ़ियों और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। वे पूर्वी और पश्चिमी विचारों के समन्वय के समर्थक थे और एकेश्वरवाद के प्रचारक थे। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं का केंद्र बनी। उन्होंने हिंदू कॉलेज (1817), इंग्लिश स्कूल और वेदांत कॉलेज (1825) की स्थापना में योगदान दिया, जिससे आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। 

1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार और हिंदू धर्म का शुद्धिकरण था। इसने मूर्तिपूजा, सती प्रथा और सामाजिक अन्याय की आलोचना की तथा मानवता और तर्क को सर्वोच्च माना। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली अनुवाद कर एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रसारित किया। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी थे। उनके संवाद कौमुदी (1821) और मिरात-उल-अखबार (1822) पत्रों ने सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन की आलोचना के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना को जगाया। 

उनके सहयोगी डेविड हरे, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर और ताराचंद चक्रवर्ती थे। धर्म सभा जैसे रूढ़िवादी संगठनों ने उनका विरोध किया, किंतु उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। बाद में देवेन्द्रनाथ टैगोर और केशवचंद्र सेन ने ब्रह्मो आंदोलन को आगे बढ़ाया। राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय समाज में आधुनिकता, तर्कवाद, शिक्षा और धार्मिक सुधार की आधारशिला रखने वाला था, जिसके कारण उन्हें "आधुनिक भारत का निर्माता" कहा जाता है।

मप्पिला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में ज़मींदारी-विरोधी और सरकार-विरोधी था, किन्तु बाद में इसने सांप्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख सहभागी मप्पिला मुसलमान किसान (मोपला) थे, जो अपने ज़मींदारों और ब्रिटिश प्रशासन दोनों से असंतुष्ट थे। 

विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि नंबूदिरी ब्राह्मण ज़मींदारों द्वारा मप्पिला काश्तकारों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्नीसवीं सदी में लागू किये गये नये भूमि कानूनों ने ज़मींदारों को भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया, जिससे मोपला किसान अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित हो गये। यह अन्याय वर्षों तक उनके भीतर असंतोष को बढ़ाता गया। 

1920 में मंजेरी में मालाबार जिला कांग्रेस समिति ने किरायेदार किसानों के अधिकारों का समर्थन किया और मकान मालिक-किरायेदार संबंधों को विनियमित करने के लिये कानून की मांग की। इससे मप्पिला किसानों में आंदोलन के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ। 

अगस्त 1921 में एरनाड और वलुवनाड तालुकों में यह विद्रोह हिंसक रूप में भड़क उठा। बताया जाता है कि इस विद्रोह में लगभग 10,000 लोग मारे गये। कई स्थानों पर हिंदू जमींदारों और सामान्य हिंदू नागरिकों पर हमले हुए और धर्म परिवर्तन के लिये दबाव बनाया गया। 

विद्रोह के दमन के दौरान एक दर्दनाक घटना घटी — जब मोपला कैदियों को पोदनूर के केंद्रीय कारागार ले जाया जा रहा था, तो बंद रेल डिब्बे में दम घुटने से सैकड़ों कैदियों की मौत हो गयी। यह घटना इतिहास में “वैगन त्रासदी (Wagon Tragedy)” के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिये मार्शल लॉ लागू किया और मालाबार स्पेशल पुलिस नामक विशेष बल का गठन किया। यह विद्रोह भारतीय इतिहास में किसान असंतोष, धार्मिक उग्रता और औपनिवेशिक दमन का मिश्रित प्रतीक बन गया।

दक्कन दंगे वर्ष 1875 में महाराष्ट्र के पूना, सतारा और अहमदनगर जिलों में हुए। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के अधीन किसानों द्वारा स्थानीय साहूकारों और प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध किया गया एक महत्त्वपूर्ण ग्रामीण आंदोलन था। 

विद्रोह का कारण: 
दक्कन दंगों का मूल कारण रैयतवारी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत किसान सीधे सरकार को भूमि-राजस्व चुकाते थे। परंतु समय के साथ यह व्यवस्था किसानों के लिये अत्यंत बोझिल साबित हुई। जब अकाल या फसल खराबी होती, तब भी उन्हें पूरा लगान देना पड़ता। इससे वे धीरे-धीरे साहूकारों (मुख्यतः वानियों) के ऋण पर निर्भर हो गये। अदालतों और नये कानूनों ने साहूकारों के पक्ष में निर्णय देना शुरू किया, जिससे किसानों और साहूकारों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक दूरी बढ़ती गयी। 

विद्रोह का विकास: 
1875 में कुनबी किसानों ने वानियों के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। वे साप्ताहिक बाजारों में एकत्र होकर साहूकारों के घरों पर हमला करते, उनके बंधक बांड, ऋण पत्र और भूमि स्वामित्व के दस्तावेज जला देते थे। यह आंदोलन संगठित रूप में पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र में फैल गया। 

ब्रिटिश प्रतिक्रिया और परिणाम: 
ब्रिटिश सरकार ने पहले कठोर दमन किया, परंतु बाद में इस विद्रोह के गहरे आर्थिक कारणों को समझा। परिणामस्वरूप, किसानों की स्थिति सुधारने के लिये "दक्कन कृषक राहत अधिनियम" (Deccan Agriculturists’ Relief Act), 1879 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य किसानों को साहूकारों की मनमानी और शोषण से बचाना था। 

निष्कर्ष: 
दक्कन दंगे भारतीय किसान आंदोलनों का प्रारंभिक स्वरूप थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के खिलाफ ग्रामीण समाज की असंतोष भावना को उजागर किया। यह आंदोलन भविष्य के किसान संघर्षों की नींव बन गया।

रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन (1930 का दशक) 

रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन उत्तर-पूर्व भारत के मणिपुर राज्य के ज़ेलियांगरोंग क्षेत्र में उभरा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति और नागा स्वशासन की स्थापना था। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक के अंत में हैपो जादोनांग ने की थी। जादोनांग के 1931 में ब्रिटिशों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद, उनकी चचेरी बहन गाइदिन्ल्यू ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 

1915 में मणिपुर के लुआंगकाओ गांव में जन्मी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 वर्ष की आयु में हेराका आंदोलन से जुड़ीं, जो पारंपरिक नागा धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान पर केंद्रित था। उन्होंने ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों द्वारा नागाओं के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया। उनका आंदोलन नागा जनजातियों के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राजनीतिक आत्मनिर्णय का प्रतीक बन गया। 

गाइदिन्ल्यू गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित थीं; उन्होंने ब्रिटिश करों का भुगतान करने से इनकार किया और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जन-आंदोलन चलाया। ब्रिटिश सरकार ने उनके आंदोलन को विद्रोह घोषित कर दिया और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी। 

1937 में जवाहरलाल नेहरू ने उनसे जेल में मुलाकात की और उन्हें "रानी गाइदिन्ल्यू" की उपाधि दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें रिहा किया गया। रानी गाइदिन्ल्यू को स्वतंत्रता संग्राम की महान जननायिका और नागा स्वाभिमान की प्रतीक माना जाता है।

चुआर विद्रोह (1767-1802) छोटा नागपुर और बंगाल के मैदानों के बीच के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदायों की जमीनों पर कब्ज़ा करना और उनके पारंपरिक अधिकारों को छीनना था। आदिवासियों ने जब महसूस किया कि उनकी आज़ादी और जीविकोपार्जन के साधन खतरे में हैं, तो उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। 

विद्रोह की प्रकृति अत्यंत संघर्षपूर्ण और संगठित थी। आदिवासियों ने सीधा मुकाबला करने के बजाय गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने स्थानीय ज्ञान और जंगलों का उपयोग करते हुए अंग्रेजों की सेनाओं पर अचानक हमले किए और फिर गायब हो जाते थे। यह युद्ध केवल भौतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बचाने की लड़ाई भी शामिल थी। 

1798 तक यह विद्रोह अपने चरम पर पहुँच गया। आदिवासियों की दृढ़ता और साहस के कारण अंग्रेजों को कई क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चुआर विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति आदिवासियों की असंतोष और उनकी स्वतंत्रता की इच्छा को स्पष्ट रूप से दिखाया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरणों में एक महत्त्वपूर्ण  घटना माना जाता है, जिसने बाद में अन्य क्षेत्रों में स्थानीय प्रतिरोध और विद्रोहों को प्रेरित किया। 

यह विद्रोह आदिवासियों की भूमि, आज़ादी और जीवनशैली के संरक्षण के लिये उनकी साहसपूर्ण लड़ाई का प्रतीक है।

अभिरुचि मानव व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी व्यक्ति को विशेष कार्यों, विषयों या गतिविधियों की ओर आकर्षित करती है। अभिरुचि व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालती है, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत विकास हो। 

मानव जीवन में अभिरुचियों का विकास जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह अनुभव, परिवेश, शिक्षा और संस्कारों से विकसित होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को आनंद और उत्साह के साथ करता है, तो यह उसकी अभिरुचि का परिणाम होता है। उदाहरण के लिये, किसी को संगीत में रुचि होती है, तो किसी को खेल, पठन-पाठन, विज्ञान या चित्रकला में। 

अभिरुचियाँ न केवल व्यक्ति को कार्य में प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष भी प्रदान करती हैं। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने और सही दिशा में प्रयत्न करने में सहायता करती हैं। यदि किसी व्यक्ति की अभिरुचि और उसका कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से मेल खाते हैं, तो वह सफलता और संतुष्टि दोनों प्राप्त करता है। 

शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिरुचियों का विशेष महत्व है। विद्यार्थियों की अभिरुचि को पहचानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना शिक्षक का कर्तव्य है। इस प्रकार, अभिरुचियाँ मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और आनंदमय बनाती हैं। यह कहा जा सकता है कि अभिरुचि ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिये प्रेरित करती है।

• नेपाल का प्राचीन राज्य गंडक तथा कोसी नदियों के बीच में स्थित था। 
• नेपाल पर सर्वप्रथम गोपालक वंश ने शासन किया था, जिसमें 8 राजा हुए थे। इसके बाद यहाँ आभीर वंश ने शासन किया। आभीरों के बाद शासन सत्ता किरातों के हाथों में आई और यहाँ 29  किरात राजाओं के  शासन करने का उल्लेख मिलता है।  
• नेपाल में अंशुवर्मा ने ‘वैश्वठाकुरीवंश’ की स्थापना की थी। 
• अंशुवर्मा लिच्छवि ‘शिवदेश प्रथम’ का सामंत था। 
• उसने स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर ‘महाराजाधिराज’ की उपाधि धारण की थी। 
• अंशुवर्मा ने संभवतः 643 ई. तक शासन किया था ह्वेनसांग उसे ‘हाल का राज’ बताता है। 
• 9वीं सदी के अंत तक नेपाल एक स्वतंत्र राज्य हो गया और इसी समय (लगभग 879 ई.) में नेपाल संवत का शुभारंभ किया गया था।

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Blackboard) कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1987 में हुआ था। 

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर के प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना था, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। 

मुख्य उद्देश्य: 

• प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो कक्षाएँ और आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। 
• लड़कियों और लड़कों के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करना। 
• कम से कम 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना। 
• बच्चों को निरंतर और समग्र मूल्यांकन के माध्यम से उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। 

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री, जैसे चार्ट, मानचित्र, विज्ञान और गणित किट, आदि प्रदान किये । इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यालयों में बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिये भी सहायता दी गई। 

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जिसे छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहा जाता है, रोज़गार की वह स्थिति है जहाँ श्रमिक तो काम पर लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य या लगभग शून्य होती है। 

सरल शब्दों में : 

• यदि किसी काम से कुछ श्रमिकों को हटा दिया जाए, तो भी उत्पादन के कुल स्तर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
• इसका अर्थ यह है कि उस काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। 

मुख्य विशेषताएँ 

1. उत्पादकता : इस प्रकार की बेरोज़गारी में, श्रमिकों का सीमांत योगदान (यानी एक अतिरिक्त श्रमिक का उत्पादन में योगदान) शून्य होता है। 
2. दिखावटी रोज़गार : श्रमिक सतह पर 'रोज़गार प्राप्त' दिखते हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। यह अल्प-रोज़गार (Underemployment) का एक रूप है। 
3. सामान्य क्षेत्र : यह समस्या भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, जहाँ एक ही छोटे खेत पर परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उतने लोगों की आवश्यकता न हो। 

उदाहरण : एक खेत पर पाँच लोगों की ज़रूरत है, लेकिन परिवार के आठ सदस्य काम कर रहे हैं। यदि तीन लोगों को हटा दिया जाए, तो भी फसल का उत्पादन उतना ही रहेगा। ये तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोज़गार माने जाएँगे। 

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) एक प्रबंधन अवधारणा है जिसके तहत कंपनियाँ सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को अपने व्यावसायिक संचालन और हितधारकों के साथ अपनी बातचीत में एकीकृत करती हैं। यह व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने के साथ-साथ समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाने का एक स्वैच्छिक और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी तरीका है। 

भारत में कानूनी अनिवार्यता 

भारत CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला विश्व का पहला देश है। यह अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 द्वारा शासित है। 

लागू होने के मानदंड  

CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जो किसी भी वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित तीन वित्तीय मानदंडों में से कोई भी एक पूरा करती हैं : 

• शुद्ध संपत्ति (Net Worth) : ₹500 करोड़ या उससे अधिक, या 
• वार्षिक कारोबार (Turnover) : ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक, या 
• शुद्ध लाभ (Net Profit) : ₹5 करोड़ या उससे अधिक। 

व्यय की बाध्यता (Spending Obligation) : 

पात्र कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी इस राशि को खर्च करने में विफल रहती है, तो उसे इसका कारण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताना होता है। 

प्रशासनिक संरचना और अनुमत गतिविधियाँ 

• CSR समिति (CSR Committee) : 
  अधिनियम कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में एक CSR समिति गठित करने का निर्देश देता है। इस समिति का मुख्य कार्य है : 
  • एक CSR नीति तैयार करना और उसे बोर्ड को अनुशंसित करना। 
  • समय-समय पर कंपनी की CSR गतिविधियों की निगरानी करना। 
• CSR के तहत अनुमत गतिविधियाँ (अनुसूची VII) : 
  कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जहाँ CSR निधि का उपयोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों में शामिल हैं : 
  • सामाजिक विकास : चरम भुखमरी और निर्धनता का उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 
  • स्वास्थ्य : एचआईवी-एड्स और अन्य बीमारियों का मुकाबला करना (स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना)। 
  • पर्यावरण : पर्यावरणीय संवहनीयता, पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करना। 
  • राष्ट्रीय कोष : प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष सहित केंद्र सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत कोषों में योगदान करना। 

इस कानूनी ढाँचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियाँ केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि समावेशी विकास और सतत पर्यावरण के निर्माण में भी सक्रिय भागीदार बनें। 

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (Goods and Services Tax Appellate Tribunal - GSTAT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया है। यह जीएसटी (GST) प्रणाली से संबंधित विवादों के लिये एक विशेष और स्वतंत्र अपीलीय मंच के रूप में कार्य करता है। 

• GSTAT का उद्देश्य
  GSTAT का मूल उद्देश्य करदाताओं को अपील करने के लिये एक विशेषीकृत और स्वतंत्र मंच प्रदान करके GST प्रणाली में व्यवस्था, विश्वसनीयता और पूर्वानुमेयता को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य पूरे भारत में जीएसटी विवादों के लिये एक एकीकृत अपीलीय मंच तैयार करना है। यह जीएसटी कानूनों की व्याख्या में कानूनी टकराव और अस्पष्टता को कम करने में मदद करता है। 
• कार्यप्रणालियाँ और संरचना
  GSTAT को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच और सुसंगत निर्णय सुनिश्चित करने के लिये एक विशिष्ट संरचना पर डिज़ाइन किया गया है : 
  • संचालन का विस्तार : GSTAT का संचालन नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ (Principal Bench) और देशभर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों (State Benches) के माध्यम से किया जाता है। 
  • पीठ की संरचना : प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक केंद्रीय तकनीकी सदस्य और एक राज्य तकनीकी सदस्य होते हैं। यह संयोजन न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञता का समन्वय करता है ताकि निष्पक्ष और सुसंगत निर्णय दिए जा सकें। 
  • तीन 'S' सिद्धांत : GSTAT को निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है : 
    • Structure (संरचना) : न्यायिक + तकनीकी विशेषज्ञता का मिश्रण। 
    • Scale (विस्तार) : राज्य पीठों और सरल मामलों के लिये एकल सदस्यीय पीठों के माध्यम से राष्ट्रीय पहुँच। 
    • Synergy (समन्वय) : प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और मानवीय विशेषज्ञता का उपयोग। 
  • डिजिटल पहुँच : GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल करदाताओं और प्रैक्टिशनरों के लिये ऑनलाइन दाखिला, मामले की ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। 
• लाभ और प्रभाव
  GSTAT भारतीय कर प्रणाली में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है : 
  • न्याय की गति : यह बड़े और छोटे दोनों प्रकार के करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे न्याय में अनावश्यक देरी नहीं होती। 
  • समानता और निश्चितता : यह कानूनों की व्याख्या में अस्पष्टता को कम करता है और पूरे भारत में समानता और सुसंगतता सुनिश्चित करता है। 
  • व्यावसायिक विश्वास : यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और MSMEs, निर्यातकों, स्टार्टअप्स तथा नागरिकों के लिये कर अनुपालन को सरल बनाता है। 

भारत का चाय बाज़ार वैश्विक स्तर पर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जो उत्पादन, उपभोग और निर्यात तीनों क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी है। 

उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र 

भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक चाय आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। देश में कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% निम्नलिखित चार राज्यों से आता है: असम (असम घाटी और कछार सहित), पश्चिम बंगाल (दुआर, तराई और प्रसिद्ध दार्जिलिंग क्षेत्र), तमिलनाडु और केरल। 

उपभोग और निर्यात की स्थिति 

भारत न केवल एक बड़ा उत्पादक है, बल्कि यह चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जो अपने उत्पादन का लगभग 80% घरेलू स्तर पर उपयोग करता है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग 840 ग्राम है। 

उपभोग में अग्रणी होने के बावजूद, भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, जो केन्या (शीर्ष निर्यातक) और चीन से पीछे है। भारत अपनी चाय का निर्यात 25 से अधिक देशों में करता है, जिनमें प्रमुख आयातक रूस, ईरान, UAE, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन शामिल हैं। 

भारत के चाय निर्यात का लगभग 96% ब्लैक टी (काली चाय) है। अन्य निर्यातित प्रकारों में रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी और लेमन टी शामिल हैं। यह संरचना दर्शाती है कि भारत का बाज़ार मुख्य रूप से विशाल घरेलू मांग द्वारा संचालित होता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण चाय के निर्यात में भी यह एक प्रमुख स्थान रखता है। 

विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के रूप में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी घटाना और सतत समाधान अपनाकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देना है। 

संरचना : पाँच प्रमुख स्तंभ   

विश्व बैंक समूह पाँच संस्थानों की एक अनूठी साझेदारी है, जो मिलकर कार्य करते हैं: 

• IBRD – International Bank for Reconstruction and Development मध्यम-आय वाले और ऋण-योग्य गरीब देशों को दीर्घकालिक ऋण और विश्लेषणात्मक सेवाएँ देता है। 
• IDA – International Development Association दुनिया के सबसे गरीब देशों को ब्याज-मुक्त ऋण (क्रेडिट) और अनुदान प्रदान करता है। 
• IFC – International Finance Corporation विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। 
• MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency निवेश को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बीमा उपलब्ध कराता है। 
• ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes निवेशक और राज्य के बीच विवादों का समाधान करता है। (नोट : भारत इसका सदस्य नहीं है।) 

सदस्यता और वोटिंग अधिकार   

विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। वोटिंग अधिकार सदस्य देशों की शेयरधारिता पर निर्भर करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एकल शेयरधारक है, जिसके पास 16.41% वोट हैं। 

प्रमुख रिपोर्टें   

विश्व बैंक कई प्रभावशाली रिपोर्टें प्रकाशित करता है जो वैश्विक विकास को ट्रैक करती हैं, जैसे: 

• मानव पूंजी सूचकांक 
• विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report) 
  (पहले यह Ease of Doing Business Report भी प्रकाशित करता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है।) 

मलक्का जलडमरूमध्य दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह अंडमान सागर (हिंद महासागर) को दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) से जोड़ता है। इसके पश्चिम में इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप तथा पूर्व में प्रायद्वीपीय (पश्चिम) मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड स्थित हैं। जलडमरूमध्य की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसके सबसे संकरे भाग की चौड़ाई मात्र 2.8 किलोमीटर है। यह इसे वैश्विक समुद्री व्यापार के दृष्टिकोण से एक "स्ट्रेटेजिक चोकपॉइंट" बनाता है। 

• सामरिक महत्त्व 
  • मलक्का जलडमरूमध्य को मध्य-पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग माना जाता है। 
  • यह मार्ग एशिया, मध्य-पूर्व और यूरोप के बीच परिवहन की लागत और समय दोनों को कम करता है। 
  • वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 60 प्रतिशत मालवाहन इसी गलियारे से होकर गुजरता है। 
  • ऊर्जा के क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह चीन और जापान जैसे एशिया के बड़े उपभोक्ता देशों तक तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रमुख माध्यम है। 
  • सामरिक दृष्टि से, किसी भी प्रकार की अवरोधक स्थिति (Blockade) से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। 

भारत के लिये यह जलडमरूमध्य सामरिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की व्यापारिक और सुरक्षा रणनीतियों में इसका प्रमुख स्थान है। इस दृष्टि से भारत ने वर्ष 2001 में अंडमान और निकोबार कमान (ANC) की स्थापना की। यह कमान भारत की पहली और एकमात्र त्रि-सेवा (Tri-Services) कमान है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और मलक्का जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना और किसी भी संकट की स्थिति में सैन्य संपत्तियों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करना है। 

इस प्रकार, मलक्का जलडमरूमध्य केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और सामरिक संतुलन के लिहाज से भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। 

फिनटेक (FinTech), यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी, उन तकनीकी नवाचारों को कहते हैं जो वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल और सुलभ बनाते हैं। भारत में यूपीआई (Unified Payments Interface) ने फिनटेक के इस परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे देश डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। यूपीआई ने लेन-देन को इतना सरल, तेज और सुरक्षित बना दिया है कि यह सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन गया है। 

यूपीआई का प्रभाव और महत्त्व 

• सरलता और सुगमता : यूपीआई ने स्मार्टफोन के माध्यम से तत्काल, 24x7 और सुरक्षित भुगतान को संभव बनाया है। क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर दर्ज करके, कोई भी व्यक्ति आसानी से पैसे भेज या प्राप्त कर सकता है। 
• वित्तीय समावेशन : यूपीआई ने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, खासकर उन लोगों को जो पहले डिजिटल लेन-देन से दूर थे। इसने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। 
• नवाचार का केंद्र : यूपीआई ने कई नए फिनटेक स्टार्टअप्स को जन्म दिया है, जैसे कि PhonePe, Google Pay, और Paytm, जिन्होंने विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है। 
• वैश्विक प्रभाव : भारत का यूपीआई मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिये एक प्रेरणा बन गया है। यह अन्य देशों को अपनी स्वयं की तेज़ और कम लागत वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे भारत फिनटेक नवाचार में एक अग्रणी के रूप में स्थापित हो रहा है। 

संक्षेप में, यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जिसने भारत के वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को गति दी है। 

मैसनर प्रभाव एक ऐसी घटना है जो सुपरकंडक्टर्स (अतिचालकों) में देखी जाती है। जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान (critical temperature) से नीचे ठंडा किया जाता है, तो वह अपनी सुपरकंडक्टिंग अवस्था में पहुँच जाता है। इस अवस्था में, वह पदार्थ न केवल अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह खो देता है, बल्कि अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को भी पूरी तरह बाहर निकाल देता है। 

मुख्य बिंदु 

• आदर्श डायामैग्नेटिज्म : मैसनर प्रभाव के कारण, एक सुपरकंडक्टर एक आदर्श डायामैग्नेटिक (diamagnetic) पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इसका अर्थ है कि वह अपने ऊपर लगाए गए किसी भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से विकर्षित करता है। 
• चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन : यह प्रभाव प्रतिरोध के शून्य होने से अलग है। भले ही पदार्थ में कोई विद्युत प्रतिरोध न हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का निष्कासन केवल सुपरकंडक्टिंग अवस्था में ही होता है। यही कारण है कि यह प्रभाव सुपरकंडक्टर्स की एक परिभाषित विशेषता है। 
• लेविटेशन (उत्प्लावन) : मैसनर प्रभाव का सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन मैग्नेटिक लेविटेशन (चुंबकीय उत्प्लावन) है। जब एक सुपरकंडक्टर को एक चुंबक के पास लाया जाता है, तो सुपरकंडक्टर अपने अंदर से चुंबकीय क्षेत्र को बाहर धकेल देता है, जिससे दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। यह बल इतना शक्तिशाली होता है कि चुंबक सुपरकंडक्टर के ऊपर हवा में तैरने लगता है। 

मैसनर प्रभाव सुपरकंडक्टर्स के अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण खोज थी, जिसने उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। 

डॉक्ट्रिन ऑफ रिपगनेंसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 से संबंधित एक सिद्धांत है। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब समवर्ती सूची (Concurrent List) में दिये गए किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में आपस में टकराव या विरोध (repugnancy) होता है। 

सिद्धांत का उद्देश्य और कार्यप्रणाली 

इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों में समन्वय बना रहे। इसकी कार्यप्रणाली को दो मुख्य भागों में समझा जा सकता है- 

1. सामान्य नियम : यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून संसद के किसी कानून से विरोध करता है, तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक अमान्य हो जाएगा जहाँ तक वह केंद्रीय कानून का विरोध करता है। 
2. अपवाद : यदि किसी राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई हो, तो वह केंद्रीय कानून के बावजूद भी उस राज्य में लागू रह सकता है। हालाँकि, संसद अभी भी उसी विषय पर एक नया कानून बना सकती है जो राज्य के कानून को रद्द या संशोधित कर सकता है। 

डॉक्ट्रिन ऑफ रिपगनेंसी भारत की संघीय संरचना को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में एक समान कानूनी ढाँचा बना रहे, विशेषकर उन विषयों पर जहाँ केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका होती है। यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र सरकार की विधायी शक्तियों को बनाए रखता है, जबकि राज्यों को भी कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करता है। 

न्यूरल नेटवर्क सिद्धांत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक मूल आधार है जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके से प्रेरित है। इसमें कृत्रिम न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनाया जाता है जो आपस में जुड़े होते हैं। ये न्यूरॉन कई परतों के माध्यम से जानकारी को प्रोसेस करते हैं। 

न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है? 

यह सिद्धांत एक सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है : 

1. इनपुट लेयर (Input Layer) : इस परत में डेटा या जानकारी इनपुट के रूप में प्रवेश करती है। यह परत बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करती है। 
2. हिडन लेयर्स (Hidden Layers) : इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में कई छिपी हुई परतें होती हैं। ये परतें इनपुट डेटा का विश्लेषण और प्रोसेसिंग करती हैं, जिससे जटिल पैटर्न को पहचाना जा सके। 
3. आउटपुट लेयर (Output Layer) : यह अंतिम परत है जो नेटवर्क के निष्कर्ष या निर्णय को प्रस्तुत करती है। 

नेटवर्क इनपुट डेटा से सीखता है और धीरे-धीरे अपने कनेक्शनों को समायोजित करता है ताकि सबसे सटीक आउटपुट दिया जा सके। 

न्यूरल नेटवर्क के अनुप्रयोग 

यह सिद्धांत कई आधुनिक तकनीकों के लिये महत्त्वपूर्ण है : 

• पैटर्न पहचान : इसका उपयोग चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट और हस्तलिखित अक्षरों को पहचानने में किया जाता है। 
• चित्र और आवाज़ की समझ : यह Siri और Alexa जैसे वॉइस असिस्टेंट और गूगल फोटोज जैसे ऐप्स में चित्रों को समझने में मदद करता है। 
• भविष्यवाणी और निर्णय लेना : वित्तीय बाज़ारों में स्टॉक की कीमतों का अनुमान लगाने या मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिये भी इसका उपयोग होता है। 
• रोबोटिक्स और स्वचालन : रोबोट को सीखने और अपने पर्यावरण के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 

न्यूरल नेटवर्क हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं, जिनके लिये पारंपरिक प्रोग्रामिंग विधियाँ अपर्याप्त होती हैं। यह AI को और अधिक बुद्धिमान और व्यावहारिक बनाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है, जो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे "उत्सवों का उत्सव" (Festival of Festivals) भी कहा जाता है। 2000 में शुरू हुआ यह महोत्सव, राज्य की 17 जनजातियों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं को एक साथ लाता है। 

क्यों खास है यह उत्सव? 

इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी नागाओं के लिये पवित्र और पूजनीय है, जो उनके लोकगीतों और लोककथाओं का हिस्सा है। 

• जीवंत संस्कृति का प्रदर्शन : हॉर्नबिल महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि नागा संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। यहाँ पारंपरिक योद्धा, अपनी पूरी पोशाक में, विजय, प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित नृत्य और युद्धघोष (war cries) करते हैं। उनकी पोशाक में हॉर्नबिल के पंख, सूअर के दाँत और रंगीन बुनी हुई पट्टियाँ होती हैं, जो उनकी पहचान और गर्व का प्रतीक हैं। 
• पर्यटन का केंद्र : यह राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2023 में, 1.5 लाख से अधिक लोग इस उत्सव में शामिल हुए, जिनमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में थे। 

हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड की जनजातीय एकता और संस्कृति को दर्शाता है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ नागा लोग अपनी पहचान और परंपराओं को गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह महोत्सव परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है, जो हर किसी को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। 

कस्तूरी कॉटन भारत पहल कपड़ा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारतीय कपास की ट्रेसबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग को बढ़ाना है। यह भारत सरकार (कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया), व्यापार निकायों और उद्योगों के बीच एक संयुक्त प्रयास है। 

• पहल के मुख्य बिंदु 
  • उद्देश्य : इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय कपास की गुणवत्ता, पारदर्शिता और पहचान को सुनिश्चित करना है। 
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग : एंड-टू-एंड ट्रेसबिलिटी और लेनदेन प्रमाणन के लिये एक माइक्रोसाइट विकसित की गई है, जिसमें क्यूआर कोड सत्यापन और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। यह तकनीक कपास की यात्रा को खेत से लेकर अंतिम उत्पाद तक ट्रैक करने में मदद करती है। 
  • प्रचार और फंडिंग : इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिये धन का आवंटन राज्य-विशिष्ट न होकर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। 
  • पंजीकृत इकाइयाँ : अब तक, लगभग 343 आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयाँ इस पहल के तहत पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से 15 इकाइयाँ आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश से लगभग 100 तरह की गाँठों को 'कस्तूरी कॉटन भारत' ब्रांड के तहत प्रमाणित किया गया है। 
  • कपास का महत्त्व : भारत में कपास एक महत्त्वपूर्ण फसल है, जो वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देती है। इसे इसके आर्थिक मूल्य के कारण "व्हाइट-गोल्ड" भी कहा जाता है। कपास गर्म और धूप वाले मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है, लेकिन यह जलभराव के प्रति संवेदनशील होता है। 

यह पहल भारतीय कपास को वैश्विक बाज़ार में एक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 

पोषण मानव शरीर के संचालन और स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण है। यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा, विकास, मरम्मत, और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोषण की आवश्यकता को संतुलित आहार के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पोषण की प्रमुख आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं : 

• कार्बोहाइड्रेट्स : 
  • ऊर्जा का मुख्य स्रोत 
  • स्रोत : अनाज, फल, सब्जियाँ, दालें 
• प्रोटीन : 
  • शरीर की वृद्धि, मरम्मत, एंजाइम व हार्मोन के उत्पादन में सहायक 
  • स्रोत : दालें, बीन्स, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद 
• वसा : 
  • ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, शरीर के अंगों की सुरक्षा में सहायक 
  • स्रोत : तेल, घी, मक्खन, नट्स, बीज 
• विटामिन्स : 
  • शरीर के विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यक कार्बनिक यौगिक 
  • स्रोत : फल, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, अनाज 
• मिनरल्स : 
  • हड्डियों, दाँतों, और कोशिकाओं के सही संचालन के लिये आवश्यक 
  • स्रोत : डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मीट, अनाज 
• पानी : 
  • शरीर के प्रत्येक कोशिका, ऊतक, और अंग के सही कार्य के लिये आवश्यक 
  • भूमिका : शरीर को हाइड्रेटेड रखना, जैविक प्रक्रियाओं में शामिल 
• फाइबर : 
  • पाचन तंत्र के सही संचालन और कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक 
  • स्रोत : साबुत अनाज, फल, सब्जियाँ, दालें 
    संतुलित आहार के माध्यम से इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और सभी जैविक प्रक्रियाएँ सही ढंग से संचालित हो सकें। उचित पोषण से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है। 

भारतीय संविधान, 1950 का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को “विधि के समक्ष समानता” और “विधि का समान संरक्षण” का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 

• “विधि के समक्ष समानता” की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। 
• “विधि का समान संरक्षण” का विचार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।
  समानता संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल सिद्धांत है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 यह गारंटी देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने या भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। 

• अनुच्छेद 14 की प्रमुख विशेषताएँ 
  • यह अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिक और गैर-नागरिक दोनों) को प्राप्त है। 
  • यह मनमानी (Arbitrariness) को असंवैधानिक घोषित करता है। 
  • यह मूल (Substantive) और प्रक्रियात्मक (Procedural) कानूनों दोनों पर लागू होता है। 
  • भारत में Rule of Law (कानून का शासन) की आधारशिला है। 
• अनुच्छेद 14 के अपवाद
  अनुच्छेद 14 के तहत समानता पूर्ण (Absolute) नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं : 

1. 1. राजनयिकों और विदेशी शासकों को प्रतिरक्षा – अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत। 
   2. युक्तिसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) – विधायिका कुछ उद्देश्यों हेतु व्यक्तियों, वस्तुओं या लेन-देन का वर्गीकरण कर सकती है। 
   3. संवैधानिक वैधता की पूर्वधारणा – कानून तब तक वैध माना जाता है जब तक असंवैधानिक सिद्ध न हो। 
   4. सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) – आरक्षण एवं विशेष प्रावधान सामाजिक न्याय हेतु मान्य हैं। 

• युक्तिसंगत वर्गीकरण का सिद्धांत
  अनुच्छेद 14 वर्ग-आधारित कानून (Class Legislation) को निषिद्ध करता है, लेकिन युक्तिसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) मामले में दो शर्तें निर्धारित की गईं : 

1. 1. बोधगम्य विभेद (Intelligible Differentia) – वर्गीकरण किसी स्पष्ट भेद पर आधारित होना चाहिये जो समूह में शामिल व्यक्तियों को दूसरों से अलग करे। 
   2. तर्कसंगत संबंध (Rational Nexus) – यह भेद अधिनियम के उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिये।
      इस प्रकार, वर्गीकरण मनमाना, कृत्रिम या दिखावटी नहीं होना चाहिये।
      अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो और असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार किया जाए। यह सिद्धांत औपचारिक समानता (Formal Equality) और वास्तविक न्याय (Substantive Justice) के बीच संतुलन स्थापित करता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। 

मानव व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता (Heredity)  वह जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण जीन (Genes) के द्वारा माता-पिता से उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, आनुवंशिकता वह सेतु है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। 

डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार : “वंशानुक्रम में व्यक्ति की सभी विशेषताएँ – उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक लक्षण, क्रियाशीलता एवं क्षमताएँ – सम्मिलित होती हैं, जिन्हें वह अपने माता-पिता, पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है।” 

आनुवंशिकता के प्रमुख सिद्धांत 

यद्यपि आनुवंशिकता का अध्ययन प्राचीन काल से होता आया है, किन्तु उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिक शोधों ने इसे ठोस आधार प्रदान किया। विभिन्न जीवविज्ञानियों और मनोविज्ञानियों ने इस विषय को समझाने के लिये अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किये। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: 

1. समानता का सिद्धांत (Theory of Resemblance)

इस सिद्धांत के अनुसार, संतान अपने माता-पिता के समान होती है – “Like tends to beget like।” 
उदाहरण : यदि माता-पिता लंबी कद-काठी के हैं, तो संभावना है कि बच्चे भी वैसे ही हों। 
हालाँकि यह नियम सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि कभी-कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी देखी जाती हैं, जैसे साधारण बुद्धि वाले माता-पिता की संतान अत्यंत प्रतिभाशाली होना। 

2. बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत (Continuity of Germplasm) 

ऑगस्ट फ्रेडरिक वीज़मान (1843–1914) ने प्रतिपादित किया कि जीव का मूल बीजकोष (Germplasm) नष्ट नहीं होता। यह अण्डाणु और शुक्राणु के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता है। यही कारण है कि पूर्वजों के गुण कई पीढ़ियों बाद भी संतानों में प्रकट हो जाते हैं। 

3. प्रत्यागमन का सिद्धांत (Theory of Regression) 

इस सिद्धांत में कहा गया है कि संतान कभी-कभी माता-पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करती है। 
उदाहरण : 

• अत्यंत प्रतिभाशाली माता-पिता के बच्चे अपेक्षाकृत साधारण हो सकते हैं। 
• निम्न बुद्धि वाले माता-पिता के बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि पाई जा सकती है। 

4. जीव-सांख्यिकी सिद्धांत (Biometric Theory) 

फ्राँसिस गाल्टन ने अपने अध्ययनों को सांख्यिकीय आधार पर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, संतान केवल माता-पिता के ही नहीं बल्कि दादा-दादी, नाना-नानी और कई पीढ़ियों पीछे के गुण भी ग्रहण करती है। इसमें पितृ और मातृ दोनों पक्षों का योगदान समान रूप से होता है। 

5. अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत (Inheritance of Acquired Characters) 

सामान्यतः यह माना जाता है कि जीवनकाल में अर्जित गुण संतानों में नहीं जाते। लेकिन लैमार्क ने इसे अस्वीकार कर कहा कि अर्जित गुण भी स्थानांतरित होते हैं। 
उदाहरण : जिराफ़ की गर्दन शुरू में छोटी थी, परंतु ऊँची शाखाओं से पत्तियाँ खाने की आदत ने उसकी गर्दन को लंबा कर दिया, और यही गुण आने वाली पीढ़ियों में स्थायी हो गया। 

6. विभिन्नता का नियम (Law of Variation) 

इस सिद्धांत के अनुसार, संतान अपने माता-पिता से पूरी तरह समान नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ अंतर अवश्य पाये जाते हैं। एक ही माता-पिता के बच्चों में भी रंग, बुद्धि, व्यक्तित्व और स्वभाव में अंतर होना इसी नियम का प्रमाण है। 

  आनुवंशिकता मानव जीवन का मूल आधार है, जो यह सिद्ध करती है कि व्यक्ति का विकास केवल पर्यावरण पर नहीं, बल्कि वंशानुगत गुणों पर भी निर्भर करता है। विभिन्न सिद्धांत इस तथ्य को अलग-अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव व्यक्तित्व पूर्वजों के गुण और परिस्थितियों दोनों का संयुक्त परिणाम है। 

मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्त्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर प्राप्त होता है। मिश्रण के निर्माण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बल्कि अवयव अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि मिश्रण को अपेक्षाकृत सरल यांत्रिक विधियों जैसे- छनन (Filtration), वाष्पीकरण (Evaporation), आसवन (Distillation), अपकेंद्रण (Centrifugation) आदि द्वारा उसके मूल घटकों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, हवा एक सामान्य मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें सम्मिलित रहती हैं। 

मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं – समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। 

1. समांग मिश्रण (Homogeneous Mixture) 
   जब मिश्रण के अवयव निश्चित अनुपात में और इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि पूरे मिश्रण के सभी भागों में उनका वितरण एकसमान हो, तो उसे समांग मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में विभिन्न अवयवों को अलग-अलग पहचानना संभव नहीं होता क्योंकि वे अणु स्तर पर समान रूप से फैले रहते हैं। 
   • मुख्य लक्षण : 
     1. मिश्रण के प्रत्येक भाग में गुण-धर्म समान रहते हैं। 
     2. अवयवों का पृथक्करण नग्न आँखों से या साधारण तरीकों से संभव नहीं होता। 
     3. अक्सर इनका निर्माण घुलनशील पदार्थों के विलयन से होता है। 
   • उदाहरण : चीनी का जलीय विलयन, नमक का घोल, हवा। 
2. विषमांग मिश्रण (Heterogeneous Mixture) 
   जब मिश्रण के अवयव अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं और वे पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते, तो उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग की संरचना और गुण-धर्म अलग-अलग होते हैं। ऐसे मिश्रण में अवयवों को आसानी से पहचाना जा सकता है और साधारण विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है। 
   • मुख्य लक्षण : 
   • मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण और संघटन अलग-अलग होते हैं। 
   • विभिन्न अवयव नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। 
   • इनका पृथक्करण अपेक्षाकृत सरल होता है। 
   • उदाहरण : बारूद, कुहासा, दूध में घी की परत, मिट्टी और रेत का मिश्रण। 
     अतः मिश्रण रसायन विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है, जिसमें पदार्थों का मेल होता है लेकिन उनकी मूल पहचान बनी रहती है। समांग मिश्रण पूर्णतः एकसमान और समान गुणधर्म वाले होते हैं, जबकि विषमांग मिश्रण में विविधता और असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह भेद रसायन और दैनिक जीवन दोनों में मिश्रणों को समझने और उपयोग करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 

बीसवीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ा। इस काल में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जन-जन तक पहुँचाया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष का वातावरण बनाया। 

• महत्त्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएँ